पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील मिळकतीच्या जीआयएस मॅपिंगसाठी नेमलेल्या कंपन्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने मिळकतकराची 40 टक्के सवलत काढण्यात आली. त्यामुळे या कंपन्यांनी केलेल्या 97 हजार निवासी मिळकतीच्या कामांचे नव्याने कोणताही मोबदला न देता त्यांच्याकडून फेर सर्वेक्षण करून घेण्यात यावे, असा सुस्पष्ट अभिप्राय मिळकतकर विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी मागणी केलेली 6 कोटींची उर्वरित रक्कम आता त्यांना द्यायची की, नाही यासंबंधीचा अंतिम निर्णय आयुक्त घेणार आहेत.
महापालिका हद्दीतील मिळकतकर आकारणी न झालेल्या, वाढीव बांधकाम केलेल्या, कार पार्किंग, वापरात बदल झालेल्या मिळकती, भाडेकरू असलेल्या निवासी मिळकती, अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मिळकती इत्यादींना कराच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी महापालिकेने सार आयटी रिसोर्सेस आणि सायबर टेक सिस्टिम सॉफ्टवेअर या दोन कंपन्यांची नेमणूक केली होती. 2016 मध्ये या कंपन्यांना काम देण्यात आले होते. या कंपन्यांना दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतर सार आयटी रिसोर्सेस या कंपनीने 83 हजार 648 तर सायबर टेक कंपनीने 15 हजार 276 अशी एकूण 97 हजार 546 निवासी मिळकतींची 40 टक्के सवलत काढण्याची प्रकरणे दिली.
त्यानुसार सार आयटीने 4 कोटी 59 लाख 65 हजार तर सायबर टेकने 1 कोटी 55 लाख 47 हजार इतक्या बिलाची मागणी महापालिकडे केली होती. दरम्यान या दोन्ही कंपन्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार महापालिकेने 97 हजार 546 निवासी मिळकतींना निवासी मिळकतीची 40 टक्के सवलत काढण्यात येऊन एप्रिल 2018 पासूनचे 40 टक्के फरकाच्या रकमेच्या वसुलीचे एसएमएस पाठवले होते. हे मेसेज गेल्यानंतर 40 टक्के सवलत चुकीच्या पद्धतीने काढल्याबाबत नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी महापालिकेकडे आल्या होत्या. 40 टक्के सवलत काढण्याबाबत केलेले 97 हजार 546 निवासी मिळकतींच्या कामाचे कोणतेही नवीन बिल न देता फेरसर्वेक्षण करून घेणे आवश्यक असल्याचेही या विभागाने दिलेल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे.
