मंचर : पुढारी वृत्तसेवा : पतसंस्थांनी कर्ज रक्कम जेवढी आहे तेवढ्याच रकमेपुरता संबंधित कर्जदाराच्या मालमत्तेचा लिलाव करावा. कर्ज रकमेपेक्षा अधिक मूल्याच्या मालमत्तेचा जाणीवपूर्वक लिलाव करू नये. कर्जदार शेतकर्‍याची तारण मालमत्ता पुरेशी असतानाही जामीनदार व्यक्तींच्या उतार्‍यावर बोजा चढवला जातो, त्यामुळे संबंधित जामीनदारास पीक कर्जाचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे जामीनदारांचे नुकसान होते. पतसंस्थांनी नियमानुसार कामकाज करावे. अन्यथा पतसंस्थांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील सर्व पतसंस्थांच्या शाखांचे व्यवस्थापक, वसुली अधिकारी यांना तालुक्याचे सहायक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी याबाबत सूचना दिल्या आहेत. चिंतामणी पाडेकर (रा. संतवाडी, आळे ता. जुन्नर) यांनी पतसंस्थांकडून कर्जदाराची व जामीनदाराची पिळवणूक होत असल्याची बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे ग्रामीण यांनी मंचर येथील सहायक निबंधक कार्यालयाकडे पाडेकर यांच्या अर्जावर कार्यवाही करण्याचे पत्र पाठविले आहे. याबाबत पाडेकर यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचे दिसून येत असल्याचे सूर्यवंशी यांनी पतसंस्थांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
पतसंस्थांच्या कर्ज वसुली प्रकरणात काही गंभीर चुका निदर्शनास येत आहेत. त्याचा त्रास कर्जदार, जामीनदार यांना होत आहे. सहकार कायद्याच्या कलम 101 नुसार वसुली दाखला मिळाल्यानंतर पतसंस्थांकडून कोणतीही शहानिशा न करता कर्जदार आणि जामीनदार यांची खाती गोठवली जातात. दोघांच्याही मालमत्तांवर बोजा चढवला जातो. ही बाब सहकार अधिनियमाच्या 107.4 नुसार चुकीची आहे. कर्जदाराच्या तारण मालमत्तेचा लिलाव करून जर येणे रक्कम वसूल होत नसेल, तरच जामीनदार यांची खाते गोठवून त्याच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याबाबत पतसंस्थांनी कार्यवाही करावी, असे आवाहन सूर्यवंशी यांनी केले आहे. जामीनदारांना आकारण त्रास दिल्यामुळे भविष्यात चांगल्या व्यक्ती जामीनदार राहण्यास तयार न झाल्यास पतसंस्थांपुढे गंभीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याची जाणीव ठेवून जामीनदारांना त्रास होणार नाही याबाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी, अशी सूचना सूर्यवंशी यांनी दिल्या आहेत. याचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सहकार विभागाने पतसंस्थांना पुढीलप्रमाणे लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही कर्जदारास कर्ज मंजूर करत असताना शेअरशिवाय इतर कुठलीही वजावट कर्ज रकमेतून करू नये. कोणल्याही कर्जदारास कर्ज दिल्यानंतर सहकार विभागाकडून कलम 101 दाखला मिळाल्यानंतर सर्व मालमत्तेवर बोजा चढवला जातो हे उचित नाही. त्याऐवजी कर्ज रकमेपुरतेच तारण घ्यावे व सर्व मालमत्तेवर आकारण बोजा चढवू नये. थकबाकीदार यांचे तारण मालमत्तेचा लिलाव करत असताना ज्या गावातील मालमत्ता आहे त्याच गावात दवंडी द्यावी. सार्वजनिक ठिकाणी तारण मालमत्तेचा लिलाव करावा. तसे न करता पतसंस्थेच्या मुख्यालयात लिलाव होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पतसंस्थाचे मुख्यालय ही सार्वजनिक जागा होत नाही. लिलाव प्रक्रियेवेळी कोणाचे हितसंबंध ध्यानात घेऊन चुकीचे कामकाज करू नये.
कर्जदार व जमीनदार यांना धमकी देऊ नये. कर्ज थकल्यानंतर धनादेशाचा अनादर झाल्याबाबत न्यायिक कारवाई करत असताना ती घोडेगाव न्यायालयात करण्याऐवजी अनेक पतसंस्थांचे मुख्यालय मुंबईत असल्याने तिकडेच केली जाते. त्यामुळे कर्जदारास मुंबईच्या न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागतात. ही बाब पूर्णतः चुकीची आहे. आंबेगाव तालुक्यातील शाखेमध्ये कर्ज प्रकरण झाले असेल, तर तालुक्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये धनादेशाच्या अनादराची प्रकरणे चालवावी. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईच्या न्यायालयात कर्जदारांना हेलपाटे घालण्यास लावू नये, अशी सूचना सहकार विभागाने दिली आहे.
हेही वाचा
