राजगुरुनगर: पंधरा दिवसांपूर्वी संपूर्ण जिल्ह्यात थेट जनतेतून आणि तेही तब्बल 5 वर्षांसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत जाहीर झाली आणि नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील 4 महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर सध्या सरपंचपदांसाठी, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. यात सध्या गावांमध्ये, वाड्या-वस्त्यांवर निर्माण झालेली पाणीटंचाई इच्छुकांच्या पथ्यावर पडत आहे. अनेक इच्छुकांकडून मोठी पोस्टरबाजी करत टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा सुरू केल्याचे चित्र सध्या ग्रामीण भागासह नगरपालिका क्षेत्रात दिसत आहे. (Latest Pune News)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल चार ते पाच वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. यामुळेच सध्या ग्रामीण भागात नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी इच्छुक उमेदवारांकडून जोरदार तयारी सुरू आहे.
स्वतःचे ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी मतदारसंघातील लग्नकार्य, जत्रा-यात्रांचा उपयोग केला जात आहे. याशिवाय खेडसोबतच जुन्नर, आंबेगाव तालुक्यात इच्छुकांकडून सध्या मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांची देखील सोय होत आहे.
निवडणुकांचे वेध
राज्यासह पुणे जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल चार-पाच वर्षांपासून रखडल्या आहेत. पुणे जिल्हा परिषद, 13 पंचायत समित्यांसह तब्बल 11-12 नगरपालिकांवर प्रशासक काम करत आहे. यंत्रणेचे काम सुरू असले, तरी लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने प्रशासन व लोकांची नाळ मात्र तुटल्यासारखी झाली आहे. स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची व्यवस्थाच विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळेच आता प्रत्येकालाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत.
