महाळुंगे पडवळ; पुढारी वृत्तसेवा : मागील आठ महिन्यांहून अधिक काळ बराकीत साठवून ठेवलेल्या कांद्याला बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकर्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. कांद्यावर झालेला उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची स्थिती आहे. पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील बहुसंख्य शेतकर्यांचे अर्थकारण कांदा पिकावर चालते. ते यंदा कोलमडून पडल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. मार्च-एप्रिल 2021 मध्ये चढत्या बाजारभावाच्या आशेने अनेक शेतकर्यांनी लाखो टन कांदा साठवून ठेवला.
बाजारभावातील चढ-उतार लक्षात घेता सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात कांद्याला हमखास बाजारभाव मिळतो, असे मागील दहा वर्षांतील चित्र आहे. पण, केंद्र शासनाचे निर्यातविषयी धोरण व परराज्यातील महाराष्ट्रात आलेला कांदा, यामुळे कांदा पिकाला यंदा बाजारभाव नाही. सुमारे अडीच हजार रुपये किलो दराने कांदा बी विकत घेऊन शेतकर्यांनी रोपे तयार केली होती.
पुनर्लागवडीसाठी खते, मजुरी, महागडी औषधे असा एकरी 75 हजार रुपये खर्च केला होता. वातावरणातील बदलांमुळे कांद्याचे पीक चांगले आले नाही, तरीही शेतकर्यांनी विविध प्रकारची औषधे वापरून कांदा पीक उत्पादन काढले. उत्पादित केलेला कांदा साठवण चाळीमध्ये ठेवून चढ्या बाजारभावाच्या अपेक्षेने कांद्याच्या विक्रीस सुरुवात केली. बाजारभाव उतरतच राहिले.
उत्पादित केलेला कांदा साठवणुकीपूर्वी सुमारे 14 रुपये प्रतिकिलो भाव मिळत होता. सध्या त्यापेक्षाही कमी भाव मिळत आहे. फक्त दहा रुपये किलो दराने कांदा विक्री केली जात आहे. दोन दर्जाचा व बदला कांदा तर मातीमोल भावाने विकला जात आहे. सुमारे पाच रुपये किलो दराने कांदा विकताना वाहतूक खर्चही वसूल होत नाही.
खरीप हंगामातील नवीन उत्पादित केलेला कांदा हळूहळू बाजारपेठेत येत आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले आहे. अनेक शेतकर्यांचे आर्थिक व्यवहार रखडले आहेत. कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. शेतकर्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, असे चित्र पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागात सर्वत्र दिसत आहे.
मुख्यमंत्र्याचे लक्ष नाही
सन 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत लाखो टन कांदा खरेदी करून शेतकर्यांना दिलासा दिला होता. पण, राजकारणातील प्रचंड बदलांमुळे कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने कांद्याच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, अशी तक्रार असंख्य शेतकर्यांची आहे.
