शिवाजी शिंदे :
पुणे : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या रिंगरोडच्या कामाला अखेर सुरुवात झाली आहे. शासनाकडून 250 कोटी रुपयांचा निधी मिळताच कामाला गती मिळाली. संपूर्ण कामासाठी 23 हजार कोटी खर्च येणार आहे. भूसंपादनासाठी 10 हजार कोटी, तर रिंगरोड बांधकामासाठी 13 हजार कोटी खर्च येणार आहे.
पुणे आणि जिल्ह्यातील वाहतुकीसाठी सोयीचा ठरणारा रिंगरोड अनेक वर्षांपासून केवळ चर्चेतच होता. मात्र, त्या कामाचा मुहूर्त लागत नव्हता. कारण खर्चाचे गणित जमत नव्हते. अनेक संस्था, संघटना, उद्योजक यांच्यासह जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू होते. मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या वतीने दोन महिन्यांपूर्वी एका कार्यक्रमात रिंगरोड लवकर व्हावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली होती.
त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन गुंतवणूकदार शोधत असल्याचे सांगितले होते.
तसेच, रिंगरोड काम युद्धपातळीवर करण्याचे घोषित केले. त्यासाठी निधी उभा करण्यासाठी शासन विविध स्तरावर प्रयत्न करीत आहेत, असेही सांगितले होते. त्यानंतर या कामाला वेग आला. मात्र, निधी मिळत नव्हता. तो अखेर या आठवड्यात मिळाला आणि लागलीच उर्से (ता. मावळ) या गावापासून भूसंपादन करण्यास सुरुवात झाली.
भूसंपादनासाठी राज्य शासनाकडून (रस्ते विकास महामंडळ) 250 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीमधून ज्यांचे भूसंपादन करण्यात आले आहे, अशा शेतकरी, तसेच नागरिकांना तत्काळ निधी देण्याचे ठरवण्यात आले आहे. भूसंपादन करण्यासाठी महामंडळाने विभागीय कार्यालय येथे स्वतंत्र कार्यालय सुरू केले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला रिंगरोड शहर आणि जिल्ह्यातील विविध भागांतून जात आहे. सुमारे 170 किलोमीटरचा हा रस्ता आहे. त्यासाठी 1 हजार 782 कोटी हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. भूसंपादनापोटी 9 हजार कोटी, तर रस्त्यांचे बांधकाम करण्यासाठी सुमारे 13 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
23 ते 25 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. रस्ता लवकरात लवकर पूर्ण करण्यावर भर राहणार आहे. या रस्त्यासाठी आलेला खर्च वसूल करण्यासाठी टोलनाके उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
भोर – केळवडे, कांजळे, खोपी, कुसगाव, रांजे
हवेली – रहाटवडे, कल्याण, घेरासिंहगड, खासगाव मावळ, वरदाडे, मालखेड, सांडवी बुद्रुक, सांगरूण, बहुली
मुळशी – कातवडी, मारणेवाडी, आंबेगाव, उरवडे, कासार आंबोली, भरे, अंबडवेट, घोटावडे, रिंहे, केससेवाडी, पिंपलोळी
मावळ – पाचर्णे, बेंबडओहोळे,
धामणे, परंदवाडी, उर्से
भूसंपादनासाठी 9 हजार कोटींचा खर्च
रिंगरोडसाठी 13 हजार कोटी खर्च
31 डिसेंबरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न
