पिंपरी : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या नियमानुसार आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी आरक्षित झालेल्या पाणी कोट्याबाबत सिंचन पुनर्स्थापना खर्च अदा करावा लागतो. तो खर्च व इतर शुल्क मुदतीमध्ये अदा न केल्यास आरक्षण रद्द केले जाते, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांनी सांगितले. 'थेंबही पाणी न उचलता शासनाला दिले 160 कोटी'; आंद्रा भामा आसखेड पाणी योजना रखडल्याचा परिणाम' या शीर्षकाखाली 'पुढारी' ठळक वृत्त बुधवारी (दि.28) प्रसिद्ध केले होते. त्यासंदर्भात ते बोलत होते.
सवणे म्हणाले की, आंद्रा व आभा आसखेड धरणात मंजूर झालेला पाणी कोट्याच्या बदल्यात मुदतीमध्ये जलसंपदा विभागास सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे शुल्क भरावे लागते. धरण बांधण्याचा खर्च व इतर खर्च जलसंपदा विभाग या खर्चातून भागवित असते. ते शुल्क मुदतीमध्ये न भरल्याने मागे पाणी आरक्षण रद्द झाले होते. एकूण शुल्काचे 5 वर्षांच्या 5 टप्प्यात रक्कम दिली जात आहे. ते शुल्क एकदाच भरावे लागते. पाणी वापर सुरू झाल्यानंतर दरवर्षी पाणीपट्टी भरावी लागते.
शहरासाठी पाणी गरजेचे असल्याने त्यासाठी पालिका त्या धरणातून पाणी आणण्यासाठी कार्यवाही करीत आहे. ते दोन्ही प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन सुरू आहे. कामांना गती दिली आहे. जलवाहिनी, जॅकवेल व इतर कामासाठी जागा ताब्यात येणे आणि तांत्रिक अडचणीचा अडथळा येत आहे. त्यावर मात करीत काम मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यावर भर आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे शहराला दररोज एकूण 267 एमएलडी अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहराला पुरेसे पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे सवणे यांनी सांगितले.
