पुणे: भीमाशंकर येथील तीर्थक्षेत्र विकास आरखडा आणि सिंहगड किल्ल्याच्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची बैठक होईल. त्यांच्या मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
प्रत्यक्ष कामाला ऑक्टोबरनंतर सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वी हा आराखडा उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात येतो. (Latest Pune News)
त्यानुसार या समितीने मंगळवारी या आराखड्याला मंजुरी दिली. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नियोजन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि पुरातत्व विभागाचे हे या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीला उपस्थित होते. यानंतर शिखर समितीच्या मान्यतेची गरज असून, त्यानंतर विकासकामे करण्यासाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत.
भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 118 एकर जमिनीची गरज भासणार आहे. शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर भूसंपादन करण्यात येईल. या आराखड्यात 2 हजार चारचाकी वाहने, 200 बसगाड्या, 5 हजार दुचाकींसाठी वाहनतळ तयार करण्यात येणार आहे.
वाहनतळासह विविध सुविधांसाठी मिळणार 163 कोटींचा निधी
सध्याच्या बसथांब्याजवळील खासगी जागेत हे वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे. वाहनतळ तसेच भाविकांसाठी प्रतीक्षालय, स्नानगृहे, शौचालये, लॉकर सुविधा, दुकाने यासाठी 163 कोटी 95 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे, तर बसस्थानकाचा पुनर्विकास मंदिर पुनर्बांधणी यासाठी 90 कोटी 42 लाख तर भोरगिरी इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील खासगी जागेचे भूसंपादन, राजगुरुनगर भीमाशंकर रस्ता, कोटेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, ट्रेकिंग व वॉकिंग ट्रेल यासाठी 33 कोटी 80 रुपये देण्यात येतील.
जवळपास 286 कोटींचा आराखडा : इंदलकर
पावसाळ्यात या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. त्यामुळे ऑक्टोबरनंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. त्यादरम्यान निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांनी स्पष्ट केले. सिंहगड किल्ला विकास आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली.
हा आराखडा एकूण 285 कोटी 99 लाख रुपयांचा असून, यात किल्ला संरक्षण, संवर्धन, मूल्यसंवर्धन, परिसर संस्था संरक्षण, भूमीचित्र विकास, ‘ट्रेक मार्ग सक्रिट’चा विकास, पार्किंग व आपत्कालिन सेवांचा विकास, प्रकाश व्यवस्था, पाणी पुरवठाविषयक कामे, ऐतिहासिक व लोककला, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी असलेले अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. त्यामुळे येथे भूसंपादनाची गरज भासणार नाही, असेही इंदलकर यांनी स्पष्ट केले.
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आणि सिंहगड किल्ल्याच्या विकास आराखड्याला उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्यात येईल.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
