पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) पाचशे कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा तयार केला आहे. त्यास राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव, पर्यावरण विभागस्तरावरील प्रदत्त समितीने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा केंद्र सरकारच्या 'एनआरसीडी'कडे पाठविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या सुधारणा आराखड्यात नदीकाठावर 18 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारच्या 'नमामि गंगे' या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदीसुधार करण्याचा निर्णय 'पीएमआरडीए'ने घेतला आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या सल्लागार कंपनीच्या वतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या प्रधान सचिव, पर्यावरण विभागस्तरावरील प्रदत्त समितीसमोर झालेल्या बैठकीत या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. राज्य सरकारकडून त्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.
असा आहे आराखडा
नदीसुधार प्रकल्पासाठी सुमारे पाचशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून त्यास मान्यता मिळाल्यास केंद्र सरकार 60 टक्के, तर राज्य सरकारकडून 40 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नदीची लांबी 103.5 किलोमीटर (कुरवंडे गावापासून ते तुळापूर येथील भीमा नदीपर्यंतचा भाग) असून, त्यापैकी 18 किलोमीटर लांबीची नदी ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून जाते व तेथील नदीच्या दोन्ही तीरांवरील सुधारणा प्रकल्पाचे काम हे महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. उर्वरित 87.5 किलोमीटरचे काम 'पीएमआरडीए'कडून केले जाणार आहे.
नदी प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर
नदीच्या दोन्ही काठांवर सुमारे 18 एसटीपी प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले असून, नदीला येऊन मिळणार्या ओढे आणि नाल्यातून येणार्या पाण्यावरही प्रक्रिया केली जाणार आहे. नदीकाठावरील देहू आणि आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे या नदीला आध्यात्मिक महत्त्व आहे. लाखो वारकर्यांची भावना या नदीशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे ती प्रदूषणमुक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
पर्यटनस्थळ म्हणून विकास
नदी स्वच्छ करण्याबरोबरच पर्यटनस्थळ म्हणूनही विकसित करणार आहे. या नदीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया न करताच नदीत थेट सोडले जाते. ते रोखणे यावर भर देण्यात येणार आहे. औद्योगिक कंपन्यांतील पाणी प्रक्रिया न करताच नदीत जात असल्याने त्यावरील नियंत्रण आणण्याचे काम एमआयडीसी आणि एमपीसीबीकडून केले जाणार आहे.
