

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिका हद्दीतील सदनिकांसाठी मिळकत करात 40 टक्के सवलत मिळण्यासाठी मिळकतधारकांना महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे पीटी-3 अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जासोबत विविध कागदपत्रे जोडावी लागणार आहेत. या अर्जानुसार महापालिकेचे अधिकारी तपासणी करणार असून, या अर्जात खोटी माहिती दिल्यास संबंधितांना मिळकत करामध्ये कुठलीही सवलत दिली जाणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुण्यातील मिळकतधारकांना 2018 मध्ये रद्द करण्यात आलेली 40 टक्के कर सवलत पुन्हा लागू करण्यात आली आहे.
ही सवलत 2019 पासून असणार आहे. यासोबतच 1 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींना देखभाल दुरुस्तीकरिता देण्यात येणारी 15 टक्के वजावट रद्द करून 10 टक्के देण्यात येणार आहे. करातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू झाल्याने 1 एप्रिल 2018 पासून मिळकतदारांना ही सवलत दिली जाणार आहे. त्यामुळे ज्या मिळकतदारांनी मिळकत कराची पूर्ण रक्कम भरली त्यांनाही या सवलतीचा लाभ द्यावा लागणार आहे.
यामुळे महापालिकेचे सुमारे दोनशे ते सव्वादोनशे कोटी रुपये हे मिळकतदारांना पुन्हा द्यावे लागतील. यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ज्या मिळकतदारांनी मिळकत कराची पूर्ण रक्कम भरली आहे, त्यांना टप्प्या-टप्प्याने त्यांनी भरलेली वाढवी रक्कम ही पुढील चार वर्षांच्या बिलात समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेच्या कर आकारणी आणि संकलन खात्याकडे 'पीटी 3' अर्ज करावा लागणार आहे. हा अर्ज सादर करताना सर्व पुरावे द्यावे लागणार आहेत, परंतु हा अर्ज सादर केला नाही तर, मिळकतदार मिळकतीचा स्वत:साठी वापर करीत नसल्याचे गृहित धरून चाळीस टक्क्यांची सवलत दिली जाणार नाही.