पुणे : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या विविध खर्चविषयक प्रस्तावांना बाजार समिती कायद्यातील कलम 12 (1) अन्वये द्यावयाच्या विविध खर्चाच्या परवानग्यांचे अधिकार पणन संचालकांऐवजी क्षेत्रीय स्तरावरील विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक आदी अधिकार्यांकडे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे, असा एकमुखी ठराव महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. (Latest Pune News)
बाजार समित्यांच्या प्रश्नांवर राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांची भेट घेऊन संघाच्या शिष्टमंडळाच्या वतीने लवकरच मागण्यांचे निवेदन देण्याचेही एकमताने ठरले आहे. महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाची 56 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (दि.16) पद्मावती येथील विणकर सभागृहात संघाचे अध्यक्ष प्रवीण नाहाटा यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी पार पडली. त्यामध्ये हे ठराव मंजूर करण्यात आले.
सभेत उत्कृष्ट कार्य करणार्या राज्यातील 34 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि संघाचे संस्थापक-अध्यक्ष कै. वसंतदादा पाटील स्मृती पुरस्कार 2024-25 देऊन सन्मानित करण्यात आले. समित्यांचे पदाधिकारी, संचालक, सचिवांनी हे पुरस्कार स्वीकारले. स्मृतिचिन्ह व बुके असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. या वेळी व्यासपीठावर संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांच्यासह संचालक पोपटराव सोनवणे, पंढरीनाथ थोरे, बाबाराव पाटील, अनिल गावडे, विजय खवास, दामोदर नवपुते, नाना नागमोते, संजय कामनापुरे, दिनेश चोखारे, सुधीर कोठारी, रंजना कांडेलकर, सारिका हरगुडे, संघाच्या लेखापाल कादंबरी पासलकर आदी उपस्थित होते.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना लागू असलेला बिगर शेतसारा माफ करण्यात यावा, नगरपालिकेचा लागू असलेला कर माफ करण्यात यावा, बाजार समित्यांना लागू असलेली विद्युत आकारणी बिल हे निवासी पद्धतीने लागू करावे, बाजार समित्यांना राज्य कृषी पणन मंडळास द्यावे लागणारे पाच टक्के अंशदान रक्कम ही एकूण रकमेवर न आकारता समित्यांच्या वाढाव्यावर आकारणी करावी, बाजार समित्यांसाठीच्या सचिव केडरबाबतीत विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती संघाचे कार्यकारी संचालक किशोर कुलकर्णी यांनी दिली.
