पुणे : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या बाजार समित्यांचे अध्यक्षपद पणनमंत्री भूषविणार असून, उपाध्यक्षपद पणन राज्यमंत्र्यांकडे जाणार आहे. तशी कार्यकारी समिती स्थापण्याचीही तरतूद बाजार समिती कायद्यातील सुधारणांमधील अधिसूचनेत नमूद केली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सहकार विभागाचा पणन विभागावर म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर असलेला वरष्मा जवळपास संपुष्टात येण्याची अपेक्षा आहे. राजकीय दृष्ट्याही बाजार समित्यांवरील वर्चस्वासाठी सत्ताधारी पक्षांकडे सर्व सूत्रे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे बोलले जाते. (Latest Pune News)
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या बाजार समितीमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्तीपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा राज्य शासनाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतील. त्यामध्ये पणनमंत्री-अध्यक्ष, पणन राज्यमंत्री-उपाध्यक्ष, कृषी आयुक्त किंवा सहसंचालकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला त्यांचा प्रतिनिधी, पणन संचालक किंवा सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला त्यांचा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे किंवा सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला त्याचा प्रतिनिधी, संबंधित महसूल विभागातील चार शेतकरी, त्यापैकी दोन शेतकरी बाजार समितीच्या क्षेत्रातील असतील.
(त्यापैकी एक महिला असेल आणि एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती किंवा मागासवर्ग किंवा निरधिसूचित जमाती-विमुक्ती जाती). राष्ट्रीय बाजारात जास्तीत जास्त आवक कृषी उत्पन्नाची होते, त्या अन्य राज्य शासनाद्वारे शिफारस केलेले, महाराष्ट्र राज्य सरकारने नामनिर्देशित करावयाचे दोन शेतकरी (दोन अन्य राज्यांमधील प्रत्येक एक शेतकरी). राष्ट्रीय बाजाराशी व्यापाराचे लायसन धारण करणारे तीन सदस्य असतील आणि नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष निमंत्रित सदस्यांना मतदानाचा हक्क असणार नाही
सहकार विभागाच्या सहनिबंधकांच्या पदाशी समकक्ष असलेले पद धारण करीत असेल अशा राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेला कृषी, पणन, सहकार, महसूल विभागातील अधिकारी किंवा इतर कोणत्याही विभागातील शासकीय अधिकारी बाजार समितीचा सचिव असेल. त्यामुळे मंजूर आकृतिबंधातील म्हणजे सहकारच्या अपर निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी सचिवपद मंजूर असताना केवळ सहकार उपनिबंधक दर्जाचे अधिकारी बाजार समित्यांवर वर्षानुवर्षे राजकीय वरदहस्तामुळे तळ ठोकून बसले आहेत, त्यांचे बस्तानच पणन विभागाने आता उखडून टाकले आहे.
राज्यातील कोणत्याही प्रमुख बाजार आवारात, उपबाजार आवारात, खासगी उपबाजारात आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर किंवा या प्रयोजनासाठी निश्चित केलेल्या कोणत्याही जागेत व्यापारी म्हणून काम करण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एक एकीकृत एकल व्यापार परवाना असणार आहे. त्यासाठी अर्ज करावा लागेल आणि चौकशीनंतर निश्चित कालावधीसाठी परवाना दिला जाईल व नूतनीकरणही होईल. परवानाधारक ज्या राज्यात व्यापार व्यवहार केला जात आहे, त्या राज्यात लागू असलेल्या दराने निश्चित करण्यात येईल, असे बाजार शुल्क (सेस) आणि इतर पणन आकार देण्यास पात्र असेल. शेतमाल खरेदीमध्ये उद्भवणारा कोणताही विवाद संबंधित कार्यकारी समिती 30 दिवसांच्या आत सोडवेल. त्या निर्णयाविरुद्ध संबंधितांस राज्य सरकारकडे अथवा संबंधित अधिकाऱ्याकडे 30 दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येईल व ते दाखल तारखेपासून वाजवी संधी देऊन तीस दिवसांच्या आत निकालात काढतील.
