पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरू असतानाही विविध कामांसाठी मुदतवाढीचे प्रस्ताव आणले जात आहे.
मात्र, या पुढे मुदतवाढीचे प्रस्ताव आणताना अधिकार्‍यांना त्यांची संपूर्ण माहिती व कारणे द्यावी लागणार आहेत. त्या संबंधीचा आदेश आदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिला आहे.
पालिकेच्या विविध विभागामार्फत प्रतिवर्षी विविध विकास कामे व इतर कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करून कामे ठेकेदारामार्फत करून घेतली जातात.
त्यापैकी काही कामे ही ठराविक वेळेत पूर्ण होतात. तर काही कामे मुदतीत पूर्ण होत नाहीत. अशा कामांसाठी विविध कारणास्तव मुदतवाढ मिळण्यासाठी प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केले जातात.
मात्र, मुदतवाढीच्या आडून ठेकेदारांना थेट कामे मिळवून देण्याचा पायंडा अधिकार्‍यांकडून पाडला जात आहे. त्यामुळे प्रशासन नाहक बदनाम होत आहे.
प्रशासकीय राजवटीत कामांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशी अपेक्षा होती. मात्र, स्थायी समिती सभेत काही कामांना थेट मुदतवाढ देण्यात आली.
त्यामुळे पदाधिकार्‍यांप्रमाणेच प्रशासकीय राजवटीत मुदतवाढची परंपरा कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्यांसह नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्त पाटील यांनी मुदतवाढीबाबत आदेश काढले आहेत. मुदतवाढीबाबत विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये संबंधित मुदतवाढीची कारणे,
मुदतवाढ ही पहिली आहे की त्यानंतरची आहे ? याबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावामध्ये सर्व माहिती अद्यावत करून प्रस्ताव सादर करावेत. या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.
