भारताला स्वातंत्र्य मिळून 76 वर्षे झाली, परंतु शेतकरी खरोखरचं स्वातंत्र्य झाला आहे का हा प्रश्न अजूनही उभा राहतो आहे. स्वतःच्या शेतात पिकवलेला शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार त्यास आहे का? आजवर राजकीय पक्षांनी शेतकर्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर फक्त राजकारण करून स्वतःची पोळी भाजून घेण्याचा प्रकार केला आहे.
शेतकर्यांचा आणि त्यांच्या मुलांचा फक्त निवडणुकीपुरता वापर करून शेतकर्यांना कायमच वाऱ्यावर सोडून देण्याचा प्रकार गेली कित्येक वर्षे सुरू असल्याची तक्रार आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकर्यांची मोठी शोकांतिका सर्वत्र वर्तविली जात आहे.
दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. सन 2023 मध्ये एकाच वर्षात मराठवाडा व विदर्भातील सुमारे दीड हजार शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात सर्वात जास्त आत्महत्या या पुरोगामी महाराष्ट्रात होत आहेत. राजकीय नेते याकडे डोळेझाक करून वरवरची मलमपट्टी करत आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या ठोस उपाययोजना शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही राजकीय मंडळी करीत नाही, ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली असताना फक्त कृषी क्षेत्राने सावरली होती, याचाही विसर या नेत्यांना पडला आहे. सध्या सर्वच शेतमालांचा उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढलेला आहे. असे असताना त्या तुलनेत शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीत. शेतीसाठी वेळप्रसंगी उधारी किंवा कर्ज काढून खर्च करावा लागतो.
बाजारात शेतमाल विक्रीसाठी नेल्यावर त्याची कवडीमोल किंमत केली जाते. शेतकर्यांची अक्षरशः सर्वत्र लुटमार चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या आजच्या या परिस्थितीला केंद्राचे शेतमालाविषयी आयात- निर्यात धोरण कारणीभूत असल्याची ओरड होत आहे. युवा पिढीचा शेतीवरील विश्वास उडत चालला आहे. असेच चालू राहिल्यास भविष्यात शेती कसायला कोणीही धजावणार नाही. याकडे केंद्र सरकारसह राज्य शासनाने तातडीने दखल घेऊन योग्य कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
