पुणे : 'निकृष्ट रस्तेप्रकरणी महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांना आधी नोटिसा द्या आणि त्यांची सुनावणी घ्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिला आहे. त्यानुसार 10 ठेकेदारांची सोमवारी (दि. 31) सुनावणी घेण्यात येणार आहे,' अशी माहिती महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.
पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली होती. त्यामुळे महापालिकेने मागील 3 वर्षांत केलेल्या रस्त्यांच्या कामांची तपासणी त्रयस्थ संस्थेकडून करून घेण्यात आली. त्यात 13 ठेकेदारांनी केलेल्या 17 रस्त्यांची कामे खराब झाल्याचे आढळून आले. त्यानुसार संबधित 13 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले, तर जबाबदार असलेल्या 24 अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
या कारवाईनंतर 3 ठेकेदारांवर ज्या कामांचा ठपका ठेवण्यात आला होता त्यांनी ती कामे केलीच नसल्याचे अथवा ती कामे अद्याप पूर्णच झाली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे तीन ठेकेदारांना वगळून इतर 10 जणांना सहा महिन्यांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले. मात्र, ही कारवाई चुकीच्या पध्दतीने झाल्याचा दावा करत यातील काही ठेकेदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेच्या सुनावणीत महापालिकेने ठेकेदारांना आधी नोटिसा बजावणे आवश्यक होते. तसे न करता थेट कारवाई केली असून, यापूर्वी कारवाईसाठी दिलेले पत्र आता नोटीस म्हणून गृहीत धरावे, त्यानुसार ठेकेदारांना खुलासा करण्यासाठी संधी द्यावी, तसेच त्यांची सुनावणी घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून महापालिकेने निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे, असे मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी सांंगितले.
