पुणे: राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांना सन २०१४ च्या एका जुन्या प्रकरणात बारामती सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील फौजदारी प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून, यापूर्वी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेले कायदेशीर कारवाईचे आदेश देखील रद्द केले आहेत.
हे प्रकरण २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानचे आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघात घेण्यात आलेल्या प्रचारसभेत अजित पवार यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी भाषण केले होते. याच सभेत, सुप्रिया सुळे यांना मतदान न केल्यास संबंधित गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल अशी धमकी त्यांनी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. या आरोपांनंतर आम आदमी पक्षाचे त्यावेळचे लोकसभा उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी बारामती येथील न्यायालयात अजित पवार यांच्याविरोधात तक्रार अर्ज दाखल केला होता.
या तक्रारीच्या आधारावर, बारामती येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने अजित पवार यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता होती. मात्र बारामती सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या या आदेशाला अजित पवार यांच्यावतीने सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना बारामती सत्र न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सत्र न्यायालयाने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. याशिवाय, न्यायालयाने ते आदेश रद्द देखील केले आहेत. "अपुरे पुरावे असतानाही असे आदेश कसे काय दिले गेले," अशी टिप्पणी सत्र न्यायालयाने केली असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच, पुरेसा आणि ठोस पुरावा नसताना दंडाधिकारी न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना २०१४ च्या या जुन्या खटल्यातून तात्पुरता आणि महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे.
फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर केला होता. त्याचबरोबर हायकोर्टनेही अश्या काही केसेसमध्ये खालच्या कोर्टावर अशा आदेशाशी सबंधित ताशेरे ओढल्याचे अनेक दाखले प्रशांत पाटील यांनी सत्र न्यायालयासमोर दिले होते.
