Ajit Pawar CCTV footage
बारामती: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघाताच्या आधीचे विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) देण्यास केंद्रीय नागरी सुरक्षा वाहतूक विभागाने स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे अपघाताच्या संशयाची सुई अधिक गडद झाली असून राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
बारामती येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी १० फेब्रुवारी रोजी अर्ज दाखल केला होता. यामध्ये त्यांनी २८ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबई विमानतळावरील पहाटे ६ ते सकाळी ९ या वेळेतील सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी केली होती. अजित पवार यांच्या विमानाला झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर वस्तुस्थिती समोर यावी, हा यामागचा उद्देश होता. मात्र, केंद्रीय विभागाने सुरक्षेच्या कारणास्तव ही माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवत अर्ज फेटाळून लावला आहे.
अर्ज फेटाळल्यानंतर नितीन यादव यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. "वारंवार पाठपुरावा करूनही महत्त्वाची माहिती नाकारली जात आहे. जर काही लपवण्यासारखे नसेल, तर फुटेज का दिले जात नाही? यामुळे अजितदादांचा खरोखरच घातपात झाला का? हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे," असे यादव यांनी म्हटले आहे.
अजित पवार यांच्या बारामती येथे झालेल्या विमान अपघाताच्या तपासाला गती आली आहे. लिअरजेट ४५ (व्हीटी एसएसके) विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल ३० दिवसांच्या आत प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या नागरी उड्डाण मंत्रालयाने गुरुवारी दिली आहे. हा तपास तांत्रिक आणि पुराव्यांच्या आधारे केला जात असून आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार (आयसीएओ) २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्राथमिक अहवाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार विमानात बसवलेल्या दोन फ्लाईट रेकॉर्डर्सपैकी डिजिटल फ्लाईट डेटा रेकॉर्डर (डीएफडीआर) मधील माहिती मिळवण्यात यश आले आहे. मात्र कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डरला (सीव्हीआर) आगीमुळे तांत्रिक बिघाडामुळे त्यातील डेटा मिळवण्यासाठी मूळ उत्पादक कंपनी आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे.
भविष्यातील सुरक्षा लक्षात घेता मंत्रालयाने व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपी प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर सर्व खासगी विमान कंपन्या आणि विमानतळांच्या विशेष ऑडिटचे निर्देश दिले आहेत. या संवेदनशील प्रकरणात नागरिकांनी आणि भागधारकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा तर्कवितर्क लढवू नये, असे आवाहन करत सरकारने पारदर्शक तपासाची ग्वाही दिली आहे.
