सासवड: पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, पारगाव, कुंभारवळण, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी या सात गावांमध्ये विमानतळ प्रकल्प जाहीर केला असून प्रकल्पाच्या बाबतीत दररोज वेगवेगळे आदेश शासनाच्या वतीने निघत आहेत. याविरोधात शेतकर्यांचा मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. कृषी दिनाच्या निमित्ताने पारगाव मेमाणे गावांच्या शिष्टमंडळाने भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे व उपजिल्हाधिकारी डॉ. संगीता राजापूरकर-चौगुले यांना विमानतळ प्रकल्पाविरोधात निवेदन दिले.
मंगळवारी (दि.1) पारगाव येथे भूसंपादन अधिकारी शेतकर्यांशी चर्चा करण्यासाठी आले असता शेतकर्यांनी शासनाचा निषेध नोंदवला आहे. या वेळी निवेदन माजी सरपंच जितेंद्र (आबा) मेमाणे, सरपंच ज्योती मेमाणे, उपसरपंच चेतन मेमाणे, वर्षा मेमाणे, विठ्ठल मेमाणे, लक्ष्मण गायकवाड, माजी सरपंच सर्जेराव (बापू) मेमाणे, दादा मेमाणे, चंदशेखर मेमाणे, विकास मेमाणे, युवराज मेमाणे व ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत दिले. (Latest Pune News)
जमिन मोजणीसाठी शासनाने ड्रोन सर्व्हे साठी मोठा फौजफाटा आणत अश्रू धुराचा मारा, लाठीचार्ज केला. याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ड्रोन सर्व्हे रद्द केल्याची घोषणा केली होती. तरीदेखील संपादन प्रकिया मात्र सुरूच ठेवली होती.
शेतकर्यांनी दिलेल्या निवेदनात खालील मुख्य मुद्द्यांचा समावेश आहे.भूसंपादन प्रक्रिया आम्हाला मान्य नाही, विमानतळ प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध, भूसंपादन अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 11 ते 16 चे उल्लंघन, पर्यावरण व संरक्षण मंत्रालयाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचा अभाव, कर्हा नदी , संपुर्ण बागायती क्षेत्रावर व मंदिर यांवर गंभीर पर्यावरणीय व धार्मिक नुकसान, ड्रोन सर्व्हे व दबावाखाली नोटीसा देणे हा शुद्ध अन्याय, प्रकल्पामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे भय व गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित थांबवावी, इआयए आणि ना हरकत प्रमाणपत्र सार्वजनिक करावेत, ग्रामसभांचे ठराव व सरपंचांच्या हरकतींची मान्यता द्यावी, राजकीय हस्तक्षेपाच्या छायेत घेतलेले निर्णय रद्द करावेत, प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा. शासनाने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती द्यावी, 2018 पासून शासनाने जी प्रक्रिया राबवली त्याची माहिती शासनाने द्यावी. अशा विविध मागण्याचे निवेदन भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे यांना विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकर्यांच्यावतीने देण्यात आले.
राज्यव्यापी आंदोलन
पुरंदर विमानतळविरोधी कृती समितीने शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात प्रकल्प रद्द होण्यासाठीची घोषणा करावी; अन्यथा न्यायालयीन लढाई व राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडले जाईल.
