पुणे: राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2025 घोषित केली असून, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच, राज्यस्तरावर सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरासदस्यीय नियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. तसेच, विभाग व जिल्हास्तरावर समितीच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या असून, तसे परिपत्रकही तावरे यांनी जारी केले आहे.
कर्जमुक्ती योजनेत ज्या शेतकऱ्यांनी दि. 1 एप्रिल 2019 ते दि. 31 मार्च 2025 अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज या कालावधीत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाचे पुनर्गठन/ फेरपुनर्गठण करून मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर केलेल्या कर्जामधील दि. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेल्या व दि. 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम रक्कम दोन लाखांपर्यंत असल्यास अशा शेतकऱ्यांना दोन लाख महत्तम मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाचे हप्ते हे दिनांक 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत आहेत, त्याची पडताळणी होणार आहे.
शेतकऱ्यांना 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 या तीन वर्षांत घेतलेले पीक कर्ज मुदतीत (तीनपैकी दोन वर्षे) परतफेड केले असेल, तर त्यास पाच हजार रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफीत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार बँकांकडून दि. 3 ते 7 जूनपर्यंत माहिती भरून घेण्यात येणार आहे.
तसेच, दि. 3 ते 20 जूनपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या, विकास संस्थांच्या कर्ज खात्यांची तपासणी होईल. कर्ज खात्यांची माहिती पोर्टलवर सादर अथवा अपलोड दि. 10 जून ते 20 जूनपर्यंत करण्यात येईल. कर्ज खात्यांच्या माहितीचे संगणकीय संस्करण 20 जून ते 3 जुलै 2026 पर्यंत होईल. तसेच, योजना निकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठीची यादी ही दिनांक 6 जुलै रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
योजनेमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सर्व पीक कर्जखाते तपासणी आवश्यक असल्याने त्यासाठी बँकांकडून कर्ज खात्यांची माहिती संकलित करणे, विविध प्राधिकारी/आस्थापनांकडून शासन निर्णयाद्वारे कर्जमाफीस अपात्र असलेल्या व्यक्तीची माहिती संकलित करणे तसेच त्यांच्यांशी समन्वय साधण्यासाठी राज्यस्तरीय नियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. विभाग स्तरावर विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय तर जिल्हा स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी त्या त्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
