बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : बारामतीत खडकाळ, मुरमाड जमिनीत केलेले शेतीतील प्रयोग अफलातून आहेत. यातून राज्यातील शेतकऱयांना शेतीच्या नाविन्यपूर्ण पद्धती शिकता येतील. बारामतीत पवार कुटुंबियांनी केलेल्या कामामुळे प्रचंड प्रभावित झालो आहे. राजकारण वेगळे आणि अन्य काम वेगळे. मी येथे राजकीय नेता म्हणून नव्हे तर कृषिमंत्री म्हणून आलो आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यापासून ते अप्पासाहेब पवार, राजेंद्र पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे, रोहित पवार, हे सर्वच पवार चांगले आहेत. त्यांची पाॅवर अशीच चांगली रहावी हीच ईश्वर, अल्लाह चरणी प्रार्थना या शब्दात राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पवार कुटुंबियांवर स्तुतीसुमने उधळली.
येथील अॅग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या कृषि विज्ञान केंद्राच्या वतीने आयोजित कृषिक २०२३ या कृषि प्रदर्शनाच्या उदघाटनाच्या निमित्ताने ते आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते. शेतकरी बॅंकेत कर्जासाठी गेला असता त्याचे सिबिल तपासले जाते, त्यातून कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात, या प्रश्नावर सत्तार म्हणाले, शेतक-याचे जेवढे क्षेत्र आहे, त्यात कोरडवाहू, जिरायत, बागायत हे तपासले पाहिजे. तो कोणती पिके घेणार त्यानुसार कर्ज द्यायला पाहिजे. शेतक-यांची कर्जासाठी अडवणूक होवू नये. त्यासाठी केंद्राकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करत न्याय दिला जाईल.
कर्नाटक सरकार शेतक-यांना दिवसा मोफत वीज देते. राज्यात मात्र शेतकऱयांना दिवसाही नीटपणे वीज मिळत नाही, या प्रश्नावर ते म्हणाले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हेच यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेवू शकतात. कृषिमंत्री या नात्याने शेतक-याला दिवसा वीज मिळावी, मोफत मिळावी अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. परंतु शेवटी राज्य चालविण्यासाठी जो काही पैसा लागतो, त्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनाच आहे. निश्चित याबद्दल ते दोघे निर्णय घेतील. याला लागणारा खर्च फार मोठा आहे. थकबाकीमुळे शेतक-यांची वीज जोडणी तोडली तर शेतक-याला दुःख होते. पण शेतक-यांना सवलत मिळावी अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही तर विम्याची रक्कम सुद्धा शेतक-याकडून घेवू नये, अशी मागणी केंद्राला केली आहे. फक्त एक रुपयाचा अर्ज शेतक-याने करावा, विम्याची रक्कम केंद्राने भरावी अशी आमची मागणी आहे. येत्या अर्थसंकल्पात शेतकऱयांना निश्चित झुकते माप दिलेले दिसेल.
राज्यामध्ये कृषि क्षेत्रात खासगी विद्यापीठांना मान्यता दिली जात नसल्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, खासगी विद्यापीठाची संकल्पना अनेक देशांनी स्विकारली आहे. त्यातून कृषि विस्तार अधिक होत आहे. खासगीतील भौतिक सुविधा व अन्य बाबींची सरकारी विद्यापीठाशी तुलना होते. आज शिक्षणाच्या सीमा जगभर विस्तारल्या आहेत. ईस्त्राईलचे तंत्रज्ञान आपण शेतकऱयांपर्यंत आणले. सध्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून जे जे नवीन तंत्रज्ञान असेल ते शेतकऱयाला मिळावे यासाठी आमचा प्रयत्न सुरु आहे. मला संधी मिळाली तर निश्चित सक्षम संस्थांना अशी मान्यता देण्याबाबत विचार केला जाईल.
मंत्रीमंडळात महिलांना संधी नाही, मंत्रालयात मंत्री भेटत नाहीत, या आरोपावर ते म्हणाले, आरोप करणारांचे ते कामच आहे. मी बारामतीत आलो आहे. आज कोणी माझ्या कार्यालयात गेले तर तेथे मी भेटणार नाही. त्यामुळे लोकांची अशी भावना होते. मंत्र्यांवर जबाबदा-या असतात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री, त्यानंतर विभागाचे काम. स्वतःच्या मतदारसंघाची जबाबदारी असते. त्यामुळे साधारणपणे आठवड्यातील तीन दिवस आम्ही मंत्रालयात असतो. मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री सांगतील त्या दिवशी मंत्रीमंडळ विस्तार होईल असेही ना. सत्तार म्हणाले.
