पुणे: राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने तयार केलेल्या अपारदर्शक आणि अतांत्रिक प्रस्तावित आकृतीबंधाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रस्तावित कृषि आकृतीबंधाविरोधात राज्यभर गुरुवारपासून (दि.३) राज्यव्यापी 'लेखणी बंद' आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील कृषी विभागाचे सर्व अहवाल संकलन व प्रशासकीय कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे महासंघाकडून कळविण्यात आले आहे.
महासंघाने यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार तसेच कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे निवेदन देऊन प्रस्तावित आकृतीबंधावर भुमिका मांडली आहे. तसेच कृषि सचिव परिमल सिंह आणि कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यासमवेत दिनांक ३१ ऑगस्टच्या संयुक्त बैठकीतही योग्य ती बाजू मांडण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाचे प्रसिध्दी प्रमुख व कृषि अधिकारी संघटनेचे उपाध्यक्ष शेषराव डोळे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
मात्र, प्रशासनाने योग्य ती दाखल न घेतल्यामुळेच नाराजी नोंदवित महासंघाने हे राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन हाती घेतले आहे. या आकृतीबंधामुळे शेतकरी, कृषी विद्यार्थी व तांत्रिक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्याचा आरोपही महासंघाकडून करण्यात आला आहे.
असे असेल दिनांक 3 ते 6 सप्टेंबरचे आंदोलन ...
महासंघाने पूर्वघोषित केल्यानुसार टप्पेनिहाय आंदोलनात दिनांक 3 ते 6 सप्टेंबर या काळात लेखणी बंद आंदोलनाचा समावेश आहे. त्यामध्ये नवीन पत्रे, अहवाल, प्रस्ताव, नोंदी तयार न करणे. कार्यालयीन फाईलवर नवीन नोंद, शेरा न करणे, सर्व कार्यालयीन संगणकीय कामकाज बंद ठेवणे, या कालावधीत सर्व क्षेत्रीय कामकाज नियमित सुरु ठेवणे (विशेषतः शेतकरी संबंधित) पंरतु वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर न करणे, नियमित प्रशासकीय पत्रव्यवहार व कागदोपत्री कामकाज स्थगित ठेवणे, या कालावधीत सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नियमित प्रशासकीय/कार्यालयीन स्वरुपाची नवीन कामे करण्यास संघटनेच्या सूचनेनुसार मर्यादा ठेवावी.
आकृतीबंधाशी संबंधित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शांततामय व शिस्तबध्द पध्दतीने आंदोलन करावे, आपत्कालीन बाबी व नैसर्गिक आपत्तीशी संबंधित कामांमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या मार्गदर्शक सूचना महासंघाचे सरचिटणीस विलास रिंढे यांनी सर्व महासंघाशी संलग्न सर्व तांत्रिक संघटनांना पत्राद्वारे दिलेल्या आहेत.
