पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महावितरणने नुकताच राज्यातील वीजग्राहकांना वीजदर वाढीचा शॉक दिला आहे. आता नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या प्रीपेड वीजमीटरचे पैसे ग्राहकांच्या वीजबिलातून वसूल केले जाणार असल्याचे माहिती समोर आली आहे. एका वीजमीटरची रक्कम 12 हजार रुपयांवर जाऊ शकते, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केला आहे. महावितरण वीजबिल थकबाकीच्या ओझ्याखाली अडकली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मोबाईलप्रमाणेच प्रीपेड वीजबिलांची संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार प्रीपेड वीजमीटर बसविण्याचे काम अदानी कंपनीसह इतर कंपन्यांना देण्यात आले आहे.

अंदाजे 27 महिन्यांत पुरवठादाराने सर्व मीटर्स स्थापित करण्याचे व संबंधित यंत्रणा उभारणीचे काम पूर्ण करावयाचे आहे. त्यानंतर पुढे अंदाजे 83 ते 93 महिने या मीटर्सची दुरुस्ती, देखभाल व संबंधित कामकाज वेळच्यावेळी पूर्ण करायची आहे. प्रत्यक्षात काम डिसेंबर 2023 अखेर सुरू होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात अद्यापही काही पुरवठादार पूर्वतयारी करीत आहेत व त्यानंतर आता येत्या 2 ते 3 महिन्यांत काम सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.

दुप्पट दराने मंजुरी

मंजूर झालेल्या टेंडर्सनुसार मीटर्सची किंमत, स्थापन करण्याचा खर्च व दुरुस्ती देखभाल खर्च ही एकूण रक्कम एका मीटरमागे सरासरी 12000 रुपये आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम प्रीपेड मीटर्सच्या किमतीपेक्षा खूपच जास्त आहे. उदाहरणार्थ बारामती पुणे झोनसाठी मूळ टेंडर 3314.72 कोटी रकमेचे म्हणजे 6318.67 रुपये प्रतिमीटर होते. प्रत्यक्षात मंजूर झालेली टेंडर रक्कम 6294.28 कोटी म्हणजे 11998.44 रुपये प्रतिमीटर इतकी आहे. म्हणजेच पुरवठादारांना अंदाजित रकमेपेक्षा 90 टक्के जादा म्हणजे जवळजवळ दुप्पट दराने मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

मोफत जाहिरात खोटी

सुधारित वितरण क्षेत्र योजना या योजनेंतर्गत हे काम सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत 60 टक्के अनुदान केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही महावितरण कंपनीने कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे. या टक्के रकमेचा म्हणजेच अंदाजे 16000 कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या बिलांमधून वसूल केला जाणार आहे. म्हणजेच एप्रिल 2025 पासून लागू होणार्‍या नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे. हे मीटर्स मोफत दिले जाणार असून, ग्राहकाला एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही, अशा स्वरूपाची जी जाहिरात केली जाते, ती संपूर्णपणे खोटी आहे, अशी टीका होगाडे यांनी केली आहे.

गुणवत्तेची खात्री नाही

पुरवठादारांची यादीमध्ये अदानी, एनसीसी, माँटेकार्लो हे तिघेही पुरवठादार फक्त विक्रेते आहेत. अदानी व माँटेकार्लो या कंपन्या वीज क्षेत्रात आहेत, पण मीटर्स उत्पादक नाहीत. एनसीसी ही तर हैदराबाद येथील नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी आहे. केवळ जीनस हा एकच पुरवठादार उत्पादक आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की अदानी, माँटेकार्लो, एनसीसी हे सर्व पुरवठादार हे मीटर्स बाहेरून आणणार अथवा सुट्या भागांची जोडणी करणार अथवा चीनमधून स्वस्तात ठोक आयात करणार अथवा सबकॉन्ट्रॅक्ट देणार आणि आपल्या नावाने स्थापित करणार आणि पुढील 83 ते 93 महिने दुरुस्ती देखभाल करणार हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच जे मीटर्स येतील ते प्रत्यक्षात उत्कृष्ट प्रतीचे व गुणवत्तापूर्ण येतील, विश्वासार्ह असतील, टिकाऊ असतील आणि अचूक काम करणारे असतील, याची संपूर्ण दक्षता महावितरण कंपनीला घ्यावी लागणार आहे.

स्मार्ट मीटर/प्रीपेड मीटरच्या किमती कमीच असाव्यात

केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार यांनी स्वतः मीटरची किंमत कमी असायला हवी, निम्म्यावर यायला हवी असे जाहीर आवाहन नोव्हेंबर 2022 मध्ये देशातील सर्व मीटर्स उत्पादकांना केलेले आहे. ऊर्जा सचिव यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ही किमत सरासरी 6500 रुपये ते 7500 रुपये प्रतिमीटर इथपर्यंत कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हे आजअखेरपर्यंत तरी कुठेच घडलेले नाही.

स्मार्ट मीटर की प्रीपेड? अधिकार ग्राहकांचा

स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्टपेड हा अधिकार कायद्यानुसार संपूर्णपणे संबंधित वीज ग्राहकांचा आहे. ग्राहक स्वच्छेने प्रीपेड अथवा पोस्टपेड सेवा स्वीकारू शकतो. राजस्थान मध्ये 60 ते 70 टक्के टक्के ग्राहकांनी अशी पोस्टपेड सेवा स्वीकारली आहे. अशा ठिकाणी सध्याप्रमाणेच बिलिंग होईल. तथापि पोस्टपेड ग्राहकास व वितरण कंपनीस त्याचा
वीजवापर रोजच्या रोज समजू शकेल. ग्राहकाने प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यास त्याची सध्याची सुरक्षा अनामत रक्कम ही त्याच्या नावावर प्रीपेड खात्यावर अ‍ॅडव्हान्स म्हणून जमा होईल आणि ती रक्कम प्रीपेड मोबाईलप्रमाणेच रोजच्या रोज विजेच्या वापरानुसार कमी होत जाईल.

या योजनेनुसार महावितरण कंपनीने काढलेल्या निविदांना दि. 7 ऑगस्ट 2023 रोजी मंजुरी देऊन त्याप्रमाणे संबंधित पुरवठादारांना मंजुरीपत्र देण्यात आलेले आहे. पुणे परिमंडलासाठी मे. अदानी हे पुरवठादार असून मीटर्सची संख्या 52,45,917 एवढी आहे. त्यासाठीचा खर्च 6,294.28 कोटी असणार आहे.

नवीन स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटरमुळे राज्यात सध्या असलेले सुमारे 2.25 ते 2.50 कोटी मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स बसविल्यानंतर भंगारात टाकणार की त्यांचा योग्य वापर कोठे करणार व योग्य किंमत वसुली कशी होणार, याची कोणतीही स्पष्टता दिसत नाही. तसेच शेतकरी मात्र, या नवीन पध्दतीमुळे गोत्यात येण्याचीही शक्यता आहे.

– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.

हेही वाचा

• काँग्रेस सत्तेत आल्यास देशाचे विभाजन : पंतप्रधान मोदी
• कोल्हापूर : अखंडित वीजपुरवठादार होणार केव्हा?
• कोल्हापूर : स्क्रॅप व्यवसायातून साडेपाच कोटीची फसवणूक; दोघांवर गुन्हा