Affordable housing share drops in six years
पुणे: कोविड-19नंतर परवडणार्या घरांचा हिस्सा सातत्याने कमी होत आहे. जानेवारी ते जून या कालावधीत महानगरांमध्ये विक्री झालेल्या एकूण घरांपैकी 18 टक्के घरे 45 लाख रुपयांच्या आतील आहेत. एकूण विक्रीत परवडणार्या घरांचे प्रमाण 2019 मध्ये तब्बल 38 टक्के होते.
परवडणार्या घरांच्या विक्रीत लघू, सूक्ष्म, मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्राचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर आहे. या क्षेत्रात काम करणारा वर्ग प्रामुख्याने परवडणार्या श्रेणीतील घरांची खरेदी करतो. हा कामगारवर्ग प्रामुख्याने इंजिनिअरिंग उत्पादने, कापड, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणे, सराफ आणि खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगात काम करतो. (Latest Pune News)
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) या क्षेत्राचे योगदान 30 टक्के असून, निर्यातीतील वाटा तब्बल 45 टक्के आहे. तर, 26 कोटी नागरिक या क्षेत्रात काम करतात. मात्र, कोविड- 19 पासून या श्रेणीतील घरांची मागणी घटत असल्याचे निरीक्षण अॅनारॉक रिसर्चने नोंदवले आहे.
जानेवारी ते जून 2025 मध्ये दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता आणि चेन्नईसह देशातील सात महानगरांमध्ये 1 लाख 90 हजार घरांची विक्री झाली. त्यातील 34 हजार 565 घरे (18 टक्के) परवडणार्या श्रेणीतील आहेत. त्याचबरोबर परवडणार्या श्रेणीतील घरांचा पुरवठा 2019 साली 40 टक्के होता. त्यात जानेवारी ते जून 2025 या कालावधीत 12 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे.
अमेरिकन शुल्कवाढीचा फटका
आतापर्यंत, जागतिक अर्थव्यवस्थेने भारतीय एमएसएमईंना नवीन निर्यात बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी, जागतिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी आणि महसूली उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मोठी संधी दिली आहे. अमेरिकेने जाहीर केलेल्या 50 टक्के शुल्काची आकारणी लागू झाल्यास एमएसएमईची वाढ रोखली जाईल. परिणामी या क्षेत्रातील कामगारांच्या भविष्यातील उत्पन्नवाढीला खीळ बसेल. परिणामी परवडणार्या घरांची मागणी कमी होईल, असा अंदाज अॅनारॉक रिसर्चचे कार्यकारी संचालक डॉ. प्रशांत ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
