पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: आर्थिक अडचणीतील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाविरोधात रुपी बँकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयात दाखल केलेले अपील सोमवारी (दि.31) फेटाळण्यात आले. त्यामुळे रुपी बँकेचा कारभार अखेर गुंडाळण्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी बँकेवर अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्याचा आदेश सोमवारी (दि.31) सायंकाळी दिला.
या आदेशानुसार पुणे प्रादेशिक साखर सह संचालक धनंजय डोईफोडे यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलमानव्ये ही नियुक्ती करण्यात आली असून, मंगळवारी (दि.1) ते बँकेच्या अवसायक पदाचा पदभार स्वीकारणार असल्याचे सांगण्यात आले.
रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा आदेश 8 ऑगस्ट 2022 रोजी दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबरपासून होणार होती. या आदेशाविरुद्ध बँकेने केंद्रीय अर्थ मंत्रालयापुढे अपील दाखल केले होते. अपिलेट अ‍ॅथोरिटीने या अपिलाची सुनावणी 17 ऑक्टोबर रोजी ठेवली होती, परंतु तोपर्यंत आदेशास स्थगिती दिली नव्हती. सबब बँकेने उच्च न्यायालयात रिट दाखल केले. त्यावर उच्च न्यायालयाने 17 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली. त्यावर रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती देताना 17 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे सुनावणी घेऊन अर्थ मंत्रालयातील संबंधित अपिलेट अ‍ॅथोरिटीने सोमवारी (दि.31) बँकेने दाखल केलेले अपील फेटाळले असल्याचे रुपी बँकेच्या प्रशासनाकडून कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आदेशाविरुध्द उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती रुपी बँक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेश राऊत यांनी कळविली आहे.
700 कोटींच्या ठेवी परत दिल्या
ठेव विमा महामंडळाच्या (डीआयसीजीसी) योजनेनुसार बँक प्रशासनाकडून 8 जुलै 2022 रोजी प्राप्त माहितीनुसार 64 हजार 25 खातेदार-ठेवीदारांचे सुमारे सातशे कोटी रुपये परत देण्यात आले आहेत. तसेच बँकेकडे 10 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम असलेले सुमारे तीन लाख खातेदार आहेत. ही रक्कम 250 कोटींच्या आसपास असल्याचेही सांगण्यात आले. मार्च 2022 अखेरच्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीनुसार रुपी बँकेच्या ठेवी 625 कोटी 36 लाख, गुंतवणूक व शिल्लक रक्कम 844 कोटी, कर्जे 288 कोटी रुपये असून, बँकेचा संचित तोटा 625 कोटी 21 लाख रुपयांइतका असल्याचेही बँक प्रशासनाकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आलेले होते.
सहकारातील 110 वर्षांच्या बँकेचा कारभार गुंडाळला
रुपी बँकेवर अवसायक नेमून कारभार गुंडाळण्यामुळे बँकेच्या ठेवीदार, खातेदारांना हा धक्काच मानला जात आहे. रुपी बँकेचे एखाद्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण करण्याबाबत बँक प्रशासनाकडून सातत्याने माहिती देण्यात येत होती. कारभार गुंडाळल्यामुळे या बाबतच्या सर्व आशाही संपुष्टात आल्या आहेत. लोकमान्य टिळकांनी स्थापन केलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेची मुहूर्तमेढ रोवून 110 वर्षे झाली. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील सर्वांत जुन्या बँकांपैकी एक म्हणून 'रुपी'चा नावलौकिक होता.
आरबीआयच्या आदेशानुसारच अवसायक
आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करताना काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले होते. रुपी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. त्यामुळे ते बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करू शकणार नाहीत. बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 च्या विविध कलमांन्वये असलेल्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अपयशी ठरली आहेत.
बँक चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या आधीच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही आणि बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम होईल, असेही मत आरबीआयने नोंदविले होते. आरबीआयने स्पष्ट केल्यानुसार बँकेवर अवसायक नेमला जाईल. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी अवसायक नेमण्याचा आदेश दिला आहे.
