पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: कौमार्य चाचणी करणे, हा अमानुषपणा असून, त्यामुळे अत्याचार झाला किंवा नाही, हे ठरविता येऊ शकत नाही. त्यामुळे बलात्कार तसेच लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये करण्यात येणार्या कौमार्य चाचणीवर (टू फिंगर टेस्ट) बंदी घालण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असून, तो पीडितेसाठी दिलासादायक ठरेल, अशा प्रतिक्रिया शहरातील विधिज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आल्या.
सर्वोच्च न्यायालयात बलात्कार प्रकरणात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने आजही आपल्याकडे कौमार्य चाचणी घेतली जाते, हे निंदनीय आहे, अशी खंत व्यक्त केली. चाचणीला कोणताही आधार नाही. याउलट पीडित महिलेवर पुन्हा अत्याचार करण्यासारखे असून, तिला अजून एक मानसिक धक्का देण्यासारखे आहे. ही चाचणी घेतली जाऊ नये. लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय स्त्रियांवर बलात्कार केला जाऊ शकत नाही, या चुकीच्या आधारावर ही चाचणी केली जात आहे. पण, सत्यापेक्षा मोठे काही नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले आहे.
लैंगिक अत्याचारामुळे शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला तोंड देत असलेल्या महिलांना कौमार्य चाचणीला सामोरे जावे लागत होते. या चाचणीद्वारे आणखी एक अत्याचार सहन करावा लागत असे. कायदेशीरदृष्ट्या या प्रकारच्या चाचणीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे लैंगिक अत्याचाराला बळी पडणार्या महिलांना कौमार्य चाचणीला सामोरे जावे लागणार नाही.
– अॅड. वंदना घोडेकरकौमार्य चाचणीवर 2013 मधे राजेश वि. हरियाणा खटल्यामधे बंदी घालण्यात आली होती. ही चाचणी असंवैधानिक असून, तिला वैद्यकीय दृष्ट्याही आधार नाही. एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाल्यानंतर तिची कौमार्य चाचणी करणे म्हणजे पुरुषप्रधान मानसिकतेचे लक्षण आहे. कौमार्य चाचणी ही स्त्रीचा मानवी हक्कभंग करण्याचाच प्रकार होता. त्यामुळे समस्त महिलांतर्फे या निकालाचे मी स्वागत करते.
चेअरमन, पुणे लॉयर्स सोसायटी अॅडव्होकेट अँड नोटरी
