पुणे बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ; सदस्यपदासाठी जोरदार फिल्डिंग

किशोर बरकाले
पुणे : येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर हवेली तालुक्याऐवजी पुणे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या हालचाली पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत. वास्तविकता 2003 पासून या समितीवर लोकनियुक्त संचालक मंडळ आलेले नाही. असे असताना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून निवडणुका घेण्याऐवजी आपल्याच कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी जिल्ह्यातील मातब्बरांनी जोरदार फिल्डिंग लावल्याचे खात्रीलायकरीत्या सांगण्यात आले.

पुणे बाजार समिती ही मूळची हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. अनेकदा या बाजार समितीच्या निवडणुका राजकीयदृष्ट्या लांबविण्यात आलेल्या असून, हासुद्धा एक विक्रम आहे. निवडणुका लांबविण्यासाठी समितीच्या नावांत बदल करणे, हा एकमेव अजेंडा ठेवून काम करण्यात आलेले आहे.

हवेली आणि सध्याच्या पुणे बाजार समितीवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचेच प्राबल्य राहिले आहे. राज्यातील सत्तांतरानुसार प्रशासक, प्रशासकीय मंडळ नेमून या समितीच्या निवडणूक लांबविणे बहुतांशी सर्वच पक्षांनी पसंत केले आहे. राज्यात मुंबईनंतर उत्पन्नामध्ये पुणे बाजार समिती दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे अनेकांनी आपल्या नेत्यांकडे जोरदार 'फिल्डिंग' लावून आपली वर्णी काहीही झाले, तरी प्रशासकीय मंडळावर लागण्यासाठी ऐन दिवाळीत नेत्यांच्या भेटीगाठींवर भर दिलेला आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पणन मंत्रिपदाचा कार्यभार आहे. त्यादृष्टीने मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनीही काही नावे मुख्यमंर्त्यांकडे पाठवून पुणे बाजार समितीच्या प्रशासकपदी आपल्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी जोर लावला आहे. भाजपचे माजी आमदार बाळा भेगडे यांनीही पुणे बाजार समितीमध्ये लक्ष घातलेले आहे. त्यांनीही भाजपच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी आपली ताकद पणाला लावल्याचे समजले.

भाजपचे चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही हवेली बाजार समितीचे सभापतिपद आणि थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावरील उपाध्यक्षपद भूषविलेले मांजरी येथील (ता. हवेली) रोहिदास उंद्रे यांच्या नावाची पुणे बाजार समितीच्या मुख्य प्रशासकपदी करण्याबाबतची शिफारस केली आहे. त्यानुसारही सहकार मंत्रालयाने त्यांची माहिती निकषांनुसार तपासून शासनास प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना पणन विभागास मिळाल्याचे समजते.

जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी काही भाजपचे आमदार, माजी आमदारांमार्फत जोरदार फिल्डिंग लावलेली आहे. यापूर्वीही जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना चंद्रकांत पाटील यांच्या कारकिर्दीत या समितीवर भाजपचे प्रशासकीय मंडळ कार्यरत होते. त्यामुळे जुन्यांना पुन्हा संधी देणार की नव्या कार्यकर्त्यांंची वर्णी प्रशासकीय मंडळावर लावली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान, मंत्रालयस्तरावरून शिफारस करण्यात आलेल्या नावांबाबत पणन संचालनालय आणि जिल्हा उपनिबंधकांकडे पत्रव्यवहार सुरू झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पणन संचालकांचे निकष महत्त्वपूर्ण ठरणार
पणन संचालनालयाने 24 ऑगस्ट 2022 रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर नेमण्यात येणार्‍या अशासकीय प्रशासक मंडळ सदस्यांच्या पात्र, अपात्रेबाबत निकष ठरविले आहेत. शासनानेही त्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामध्ये संबंधित व्यक्ती ही संबंधित बाजार समितीच्या लगतच्या मागील संचालक मंडळाची सदस्य नसावी, अशीही अट आहे. त्यामुळे या समितीचे माजी संचालक अथवा प्रशासकीय मंडळातील जुन्या सदस्यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसेच, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील मंजूर दुरुस्तीनुसार जास्तीत जास्त 7 संचालकांचेच प्रशासकीय मंडळ नेमता येते. त्यामुळे अधिक चुरस झाल्याचेही सांगण्यात आले.