पुणे: राज्यातील आगामी 2025-26 मधील हंगामात ऊस गाळप परवान्यासाठी साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन अर्ज 1 सप्टेंबरपासून करावेत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर असून, तत्पूर्वी ते सादर करणे आवश्यक आहे.
साखर कारखान्यांना परवाना अधिकार्यांनी गाळप परवाना दिल्याशिवाय ऊस गाळप करता येणार नाही. विनापरवाना ऊस गाळप सुरू केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा साखर आयुक्त सिद्धाराम सालीमठ यांनी नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकान्वये दिला आहे. (Latest Pune News)
गाळप परवान्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रमही कारखान्यांना देण्यात आलेला आहे. गाळप परवाना फी व सुरक्षा अनामत रक्कम भरणा करावयाची आहे. मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी हा गतवर्ष 2024-25 मधील ऊस गाळपावर प्रतिटन पाच रुपयांप्रमाणे भरावयाचा आहे.
तर साखर संकुल निधी हा गतवर्ष हंगाम 2024-25 मधील ऊस गाळपावर प्रतिटन पन्नास पैशांप्रमाणे भरावयाचा आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी शासकीय भागभांडवल, कर्ज व हमी शुल्कवसुलीसाठी प्रचलित पद्धतीप्रमाणे साखरेवर टँगिंगद्वारे शासकीस वसुली प्रतिक्विंटल 50 रुपये व प्रतिक्विंटल 25 रुपयांप्रमाणे साखर विक्रीच्या रकमेतून वसूल करून शासकीय कोषागारात जमा करावी.
राज्यात यंदा हंगाम 2025-26 करिता सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना प्राप्त करून घेतल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करू नये. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या मंत्री समितीमधील निर्णय चालू वर्षीच्या गाळप हंगामाकरिता लागू राहतील. ऑनलाइन गाळप परवाना अर्ज मुदतीत सादर न करणे, गाळप परवाना प्राप्त करून न घेताच गाळप सुरू करणे तसेच गाळप परवान्यातील अटींचे पालन न केल्यास कारवाई करण्यात येईल. अतिरिक्त ऊस उपलब्धता असल्यास साखर कारखाना साखर आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बंद करू नये.
ऑनलाइन परवान्यासाठी करा अर्ज...
गाळप परवाना प्रस्ताव ऑनलाइन भरणा करण्यासाठी कारखान्यांनी लॉगिन आयडी व पासवर्ड वापरून http://crushinglic. mahasugar. co. in/ या संकेतस्थळावर साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन गाळप परवाना अर्ज दिनांक 1 सप्टेंबरपासून सादर करावा.
कारखान्यांनी शेतकर्यांना मागील हंगामातील संपूर्ण ऊस बिल (एफआरपी) दिलेले असले पाहिजे. सर्व कारखान्यांनी गाळप हंगाम 2025-26 करिता ऊसनोंदणी झालेल्या शेतकर्यांची यादी साखर आयुक्तालयामार्फत विकसित करण्यात आलेल्या महा-ऊसनोंदणी अॅपमध्ये ऑनलाइन अपलोड करावीत, असेही त्यात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची बैठक सप्टेंबर महिन्यात होणार असून, त्यामध्ये 2025-26 च्या हंगामाचे धोरण निश्चित होईल. यंदाच्या हंगामासाठीच्या उसाच्या उपलब्धतेची माहिती संकलित करून ती अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, गतवर्षी झालेल्या 853.96 लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपापेक्षा यंदा अधिक ऊस गाळप निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.
- सिद्धाराम सालीमठ, साखर आयुक्त, पुणे
