पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अतिक्रमण कारवाईला विरोध करत अधिकारी व कर्मचार्यांना शिवीगाळ किंवा मारहाण करणार्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी गुन्हे शाखेेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त अशी तिघांची 'नोडल' ऑफिसर म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. शहरातील फेरीवाल्यांना आणि पथारी व्यावसायिकांना महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून वार्षिक शुल्क घेऊन फेरीवाला प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, शहरातील लहान मोठ्या रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे थाटली आहे. पदपथ असतानाही फळे व विविध वस्तू विक्री करणारे टेम्पो रस्त्याच्याकडेला उभे केले जातात. यामुळे रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा होऊन कोंडी होते.
या अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे पथक गेल्यानंतर व्यावसायिकांकडून त्यांना शिवीगाळ व धमकावण्याचे प्रकार घडतात. याविरोधात कर्मचार्यांनी वारंवार पोलिस ठाण्यात तक्रारी अर्ज केले. मात्र, दरवेळी अदखलपात्र गुन्हे दाखल केले जातात. मागील आठवड्यात सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयातील कर्मचार्यावर व्यावसायिक महिलेने कारवाई केली म्हणून पेट्रोल टाकले. या प्रकरणी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. संबंधितांना अटक केली नाही.
यासंदर्भात दैनिक पुढारीने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पोलिस आयुक्तालयात वरिष्ठ अधिकार्यांची संयुक्त बैठक झाली. कारवाईत अडथळा आणणार्यांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे माधव जगताप हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहातील. कारवाईच्यावेळी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे तसेच तातडीने गुन्हे दाखल करण्यासाठी हे अधिकारी समन्वय साधतील, असे निश्चित करण्यात आले.
पोलिस आणि पालिका प्रशासनाची 'संयुक्त' मोहीम
महापालिकेने शहरांतील बेघरांसाठी नाईट शेल्टर्स सुरू केले आहेत. परंतु, अनेकजण रस्त्याच्याकडेला पदपथावर व बसस्टॉपवर झोपतात. काहीजण तिथेच संसार थाटतात. अशा फिरस्त्यांवर कारवाई करणे. बेकायदा बांधकामाविरोधात कारवाई केल्यानंतरही अल्पावधीत पुन्हा काम सुरू केले जाते. अशांवर तक्रार देऊनही पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. या प्रकरणांमध्ये तातडीने गुन्हे दाखल करण्यासाठी गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
बेकायदा बांधकामांचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा
शहरातील बेकायदा बांधकामांना लगाम घालण्यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांना प्रत्येक पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या कालावधीत बेकायदा बांधकामांना देण्यात आलेल्या नोटीस आणि प्रत्यक्षात केलेली कारवाई, जप्त केलेल्या साहित्याची काय विल्हेवाट लावली याची विस्तृत माहिती घेतली जाणार आहे. कारवाईत कुचराई करणार्या अधिकार्यांवर प्रसंगी कारवाई देखील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
