पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून काही कोटी कुणबी नोंदी आढळलेल्या आहेत. नोंदी सापडत नाहीत, त्यांच्यासाठी वेगळे अधिवेशन घेऊन कायदा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. नोंदी सापडत नाहीत, त्यांना कुणबी दाखला मिळणार नाही, असेही पाटील म्हणाले.
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यांच्या वतीने आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाला पाटील यांनी गुरुवारी भेट दिली.
या वेळी पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, 'कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक नोंदी सापडणार नाहीत, त्या मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करणे. यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत विद्यापीठ) आणि केंद्र सरकारची लोकसंख्या सर्वेक्षण करणारी संस्था यांच्या माध्यमातून आणि महसूल विभागाच्या सहकार्यातून सर्वेक्षण करण्यात येईल.
या तिन्ही संस्था सर्वेक्षणाचे विश्लेषण करून सरकारला सूचना करतील. त्यानंतर विशेष अधिवेशन नोंदी न सापडणार्‍या मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला जाईल.
तसेच, 'सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाज मागास आहे, हे का मान्य केले नाही', याचा देखील अभ्यास केला जाईल, असेही ते म्हणाले. मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात चांगला संवाद होत आहे. जरांगे पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्या पूर्ण होत आहेत. जणांना कुणबी प्रमाणपत्रदेखील मिळेल, त्याबाबत जरांगे पाटील समाधानी असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी कुणबी नोंदींवर अक्षेप घेतल्याच्या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, कुणबी नोंदीसंदर्भात 1967 चा कायदा आहे. या कायद्यात 2004, 2012 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तो कायदा काही नव्याने केलेला नाही.
याबाबत शिंदे यांनी भुजबळ यांची समजूत काढली आहे. कुणबी प्रमाणपत्रासाठी नोंदी कशा शोधायच्या, कुणबी प्रमाणपत्र कसे द्यायचे, याची प्रक्रिया मोठी आहे. यात प्रमाणपत्र देणार्‍या अधिकार्‍यांनाही हमीपत्र द्यावे लागते. त्यामुळे नोंदणी नसताना खोटे कुणबी, एससी, एसटी असे कोणतेही प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले. 'नाचता येईना अंगण वाकडे', अशी विरोधकांची स्थिती झाल्याची टीकाही पाटील यांनी या वेळी केली. संसदेत 141 खासदार निलंबित झाल्याचे पडसाद लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये दिसतील, अशी टीका शरद पवार यांनी केल्याच्या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, आशावाद हा माणसाला दिलेला नैसर्गिक गुण आहे. कुठल्याही विषयाची आशा बाळगायची आहे, तो गुण पवारांमध्येही आहे.
'भाजपमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार या सगळ्यांची कामगिरी पक्षाच्या वतीने तपासली जाते. त्यामुळे केवळ पुण्यातीलच नाही तर राज्यातील सर्वच भाजप आमदार व खासदारांच्या कामाचे अहवाल पक्षाने मागितले आहेत, असेही पाटील म्हणाले.
हेही वाचा
