पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : एकीकडे महापालिकेकडून उत्पन्नवाढीसाठी मिळकत कराची थकबाकी असलेल्या सर्वसामान्य जप्त मिळकतींचा लिलाव केला जात आहे, तर दुसरीकडे मात्र दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या 19 हजार मोकळ्या जागांचे मालक, बिल्डर व धनाढ्यांना अभय देण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत. या दुटप्पी भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एका बड्या नेत्याच्या दबावाखाली मोकळ्या जागांच्या थकबाकीदारांना अभय दिले जात असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.
विविध इमारती, पत्राशेड, मोकळ्या जागा (ओपन प्लॉट) अशा विविध मिळकतींवर पालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडून करआकारणी केली जाते. कर न भरणार्‍या मिळकतधारकांना नोटीस बजावून थकबाकी भरण्यास सांगितली जाते. नोटीस दिल्यानंतरही कर न भरल्यास मिळकती जप्त करून लिलाव केला जातो.
शहरामध्ये साधारणपणे 19 हजार मोकळ्या जागा आहेत. त्यावरही मिळकत कर आकारला जातो. बांधकामापेक्षा हा कर नाममात्र आहे. परंतु, मोकळ्या जागेवर बांधकामाचा आराखडा मंजूर होत नाही, तोपर्यंत जागा मालक कर भरण्याकडे लक्ष देत नाहीत. पालिकेने काही वर्षांपूर्वी शहरातील मिळकतींचा जिओ सर्व्हे केला. त्या वेळी अनेक मोकळ्या जागांची करआकारणीच झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. यामध्ये आरक्षित जागांचाही समावेश आहे. या मोकळ्या जागांचा अनेक वर्षे कर न भरल्याने त्यावर दरमहा लागणार्‍या दोन टक्के दंडाने ही थकबाकी जवळपास 2 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे काही मिळकतींवर दुबार कर लागल्याची आणि न्यायालयीन वादात अडकल्याची प्रकरणेही घडली आहेत.
दरम्यान, दोन वर्षांपासून पालिकेत प्रशासकराज आहे. अभय योजनांपासून दूर राहाणार्‍या प्रशासनाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोकळ्या जागांसाठी योजना आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी राज्यातील 'मोठ्या शक्तीचा' दबाव असल्याची चर्चा आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
पालिका प्रशासनाने मिळकत कराच्या थकबाकीपोटी जप्त केलेल्या 53 मिळकतींचा लिलाव सुरू केला आहे. ही प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर चार मिळकतधारकांनी थकबाकी भरत कारवाई थांबवली. परंतु उर्वरित मिळकतींपैकी खराडी येथील एका मिळकतीला 18 लाख 82 हजारांची बोली लागली व ती मंजूर झाली. या मिळकतधारकाकडे 17 लाख 82 हजार रुपयांची थकबाकी होती. त्यामुळे लिलावाचा प्रशासकीय खर्च वजा करून मूळ मालकाच्या हातात साधारण पन्नास ते साठ हजार रुपये पडण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित मिळकतींचा लिलाव करण्यासाठी प्रशासन मिळकतीची किंमत कमी करण्याची शक्यता आहे.
पालिकेने गेल्या काही वर्षात मिळकत कर थकबाकी वसुलीसाठी वेळोवेळी अभय योजना राबवली. तसेच लोकअदालतीच्या माध्यमातूनही तडजोड केली. मात्र, मोकळ्या जागांच्या कर थकबाकी वसुलीचा कधीही स्वतंत्र उल्लेख केला नाही किंवा संबंधितांना नोटीस पाठवून लोकअदालतीमध्येही बोलावले नाही. शिवाय कधीही मोकळ्या मैदानाच्या थकबाकीसाठी स्वतंत्र अभय योजना राबवली नाही. आता लोकप्रतिनिधी नसताना पालिका प्रशासन अभय योजना राबवणार आहे. ऐरवी सर्वसमान्यांच्या मिळकती जप्त करणारे प्रशासन मोकळ्या जागांबाबत मात्र नरमाईची भूमिका घेताना दिसून येत आहे.
हेही वाचा
