पुणे: महापालिकेसह पीएमआरडीएच्या हद्दीतील डोंगरमाथा व उतारावरील जैववैविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणांवर किती बांधकामे झाली आहेत, याचे आता सर्वेक्षण होणार आहे. याशिवाय या आरक्षणाबाबत खासदार, आमदारांसमवेत वास्तूविशारदांची मते जाणून घेण्यात येणार आहेत.
पुणे महापालिका हद्दीतील टेकड्यांवरील बीडीपी आरक्षणासह डोंगरमाथा व डोंगरउतार झोनचा पुनर्वचिार करण्याबाबत राज्य शासनाने माजी निवृत्त आयएएस अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट गठित केला आहे. या अभ्यास गटाने ‘हिल टॉप, हिल स्लोप’ तसेच बीडीपी आरक्षणाबाबत शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावांचा अभ्यास करून त्यावर अभिप्राय द्यायचा आहे.
तसेच या आरक्षणाची हद्द निश्चित करताना विचारात घेतलेल्या निकषांचे पुनर्वलिोकन करायचे आहे. तसेच संबंधित आरक्षण आणि विभाग यांची नक्की किती अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली आणि अंमलबजावणी न होण्यामागील कारणे आणि अडथळे यांचेही विश्लेषण करायचे असून, त्यासंबंधीचा अहवाल राज्य शासनाला पाठवायचा आहे. या अभ्यास गटाची दुसरी बैठक शुक्रवारी झाली. त्यात नक्की कशा पद्धतीने कामकाज करायचे, याची रूपरेषा आखण्यात आली.
प्रामुख्याने बीडीपीसह डोंगरमाथा-उतारावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे नक्की किती बांधकामे झाली आहेत हे तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार ड्रोनच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले.
या शिवाय या अभ्यास गटात लोकप्रतिनिधींचा समावेश नसल्याची तक्रार होती. त्यामुळे महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील खासदार आणि आमदार यांची मते जाणून घेण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच आरक्षणाबाबत न्यायालयात काही खटले अथवा तक्रारी दाखल आहेत याची चाचपणी करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय या अभ्यास गटाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दर आठवड्याला या समितीची बैठक होणार आहे.
