पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठांमधील थेट भरती प्रक्रियेत शिक्षक संवर्गातील राखीव प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गासाठी अनारक्षित करण्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात युजीसीने प्रस्तावित केले होते. परंतु या धोरणावर देशभरातून टीकेची झोड उठल्यानंतर आता यूजीसीने एक पाऊल मागे घेत ते वादग्रस्त धोरण संकेतस्थळावरून हटवले आहे.
यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे हा मसुदा 27 डिसेंबर रोजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला. या धोरणाच्या मसुद्यावर हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी 28 जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. केंद्र सरकार, यूजीसीवर प्रचंड टीका करण्यात आली होती.
हेही वाचा
