पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या पक्षकारांचा विरंगुळा व्हावा तसेच वाचनसंस्कृती दृढ व्हावी, यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेले पक्षकार वाचनालय पुस्तकांविना धूळ खात पडले आहे. न्यायालयातील छोटेखानी वाचनालयात विविध पुस्तकेस वर्तमानपत्रेच उपलब्ध होत नसल्याने न्यायालयात खटल्यासह विविध कामानिमित्त आलेल्या पक्षकारांसह नागरिक, वकीलवर्गाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात दररोज हजारो पक्षकार, नागरिक, वकील, कर्मचारी खटल्याच्या तसेच विविध कामानिमित्ताने न्यायालयात येत असतात.
बहुतांश प्रकरणांत पक्षकारांबरोबर नातेवाईक त्यांच्याबरोबर आलेले असतात. खटल्याच्या सुनावणीची वेळ चुकू नये यासाठी काही जण सकाळी लवकर न्यायालयात हजेरी लावतात. परंतु, लवकर आलेल्या पक्षकारांची सुनावणी लगेच सुरू होते असे नाही. त्यामुळे न्यायालयात आलेल्या या नागरिकांचा वेळ सत्कारणी लागावा, वाचनातून त्यांना विरंगुळा मिळण्यासह वाचन संस्कृती दृढ व्हावी, या हेतूने जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण व पुणे बार असोसिएशनच्या वतीने पक्षकार वाचनालय सुरू करण्यात आले. त्याअंतर्गत न्यायालयातील नवीन इमारत, जुन्या इमारतींमध्ये पुस्तकांचे छोटे रॅक ठेवण्यात आले होते.
रॅकमध्ये कायद्याची, सामाजिक, राजकीय,प्रेरणादायी पुस्तके, ग्रंथ, कादंबर्या ठेवण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीच्या काळात नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला, मात्र त्यानंतर याठिकाणी पुस्तकेच दिसेनाशी झाली आहेत. सध्या पुस्तकांविना रॅक तसेच असून त्यांवर धूळ जमा झाली आहे. न्यायालयात सीसीटीव्ही यंत्रणा असतानाही पुस्तके गायब होत असल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तर, वाचन संस्कृती टिकून रहावी यासाठी न्यायालयात पक्षकार व नागरिकांसाठी स्वतंत्र ग्रंथालय असण्याची मागणी वकिलांमधून होत आहे.
पक्षकारांसाठी वाचनालय हा प्रशासनाचा स्तुत्य उपक्रम होता. मात्र, ते बंद होण्यामागे वेगवेगळी कारणे असू शकतात. प्रशासनाने न्यायालय आवारात स्वतंत्र छोटेखानी ग्रंथालय सुरू करून त्या ठिकाणी एखादा व्यक्ती नेमल्यास हा उपक्रम चांगल्या पध्दतीने सुरू राहील. नागरिक पुस्तके घेऊन ती परतही करतील, त्यामुळे नागरिकांच्या व पक्षकारांच्या ज्ञानातही भर पडेल.
– अॅड. अजित पवारपक्षकारांसाठी सुरू करण्यात आलेले वाचनालय पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्यांचा वेळ सत्कारणी लागेल. न्यायालयीन प्रशासनाने पुस्तके, वर्तमानपत्रे ठेवण्यासह कामकाज बंद करताना ते पुन्हा इतरत्र ठेवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच, वाचकांसाठी बसण्यासाठी सुविधा देण्याचाही विचार व्हावा.
– अॅड. राकेश सोनार
