पुणे: तब्बल तीन वर्षांहून अधिक काळ रखडलेल्या महापालिकेच्या निवडणुका अखेर पुढील चार महिन्यांत होणार आहेत. मुंबई वगळता पुणे, पिंपरी चिंचवडसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुका राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. पुणे महापालिकेची हद्दवाढ झाली असल्याने प्रभाग रचनाही नव्यानेच करावी लागणार असून, राज्य शासनाच्या आदेशानंतर त्यात अधिक स्पष्टता येऊ शकणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ 14 मार्च 2022 ला संपुष्टात आला. मात्र, इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने त्यासंदर्भातील याचिका आणि महाविकास आघाडी सरकारने जनगणना झाल्याने दहा टक्के लोकसंख्या वाढ झाल्याने ती गृहीत धरून केलेली प्रभाग रचना याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकांच्या निवडणुका सातत्याने पुढे गेल्या होत्या. त्यातच जातीनिहाय जनगणनेमुळे या निवडणुका आणखी पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने इच्छुक, कार्यकर्ते खडबडून जागे झाले आहेत. (Latest Pune News)
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र निवडणुकीअगोदरच राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. महायुती सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा चार सदस्यीय पद्धतीनेच निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
नव्याने करावी लागणार प्रभाग रचना
पुणे महापालिकेची 2017 ची निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाली होती. मात्र, त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत तब्बल 32 गावांचा समावेश झाला आहे. ऑक्टोबर 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांसाठी दोन सदस्यांचा एक प्रभाग करून पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती.
मात्र, त्यानंतर पुन्हा 23 गावांचा समावेश जुलै 2021 मध्ये झाला आहे. तसेच 11 गावांमधील उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना करावी लागणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
प्रभाग रचनेसाठी लागणार 120 दिवस
राज्य शासनाने आदेश दिल्यानंतर प्रारूप प्रभाग रचना करण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य शासनाकडे पाठवून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्याची प्रक्रिया करून अंतिम प्रभाग रचना निश्चित करण्यासाठी आणखी 60 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
मात्र, हा कालावधी कमी - जास्त करण्याचा अधिकार राज्य मंत्रिमंडळाला आहे. त्यानुसार सरकार त्यावर निर्णय घेऊ शकणार आहे. न्यायालयाने चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने सप्टेंबर ते ऑक्टोबरमध्ये या निवडणुका होतील, असे वरिष्ठ अधिकार्यांकडून सांगण्यात आले.
