पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कल्याणीनगर अपघातानंतर रात्री उशिरापर्यंत डीजेचा दणदणाट करीत मद्यधुंद रात्र जागविणार्‍या पब, रेस्टॉरंटचा मुद्दा ऐरणीवर आला. प्रामुख्याने अल्पवयीन मुलांना दिला जाणारा प्रवेश आणि मद्याची विक्री हा गंभीर प्रकार समोर आला. दरम्यान, यापूर्वी देखील पोलिस आयुक्तांनी कारवाईबाबत आदेश दिले होते. मात्र, खरी कारवाई झाली ती या प्रकरणानंतरच. दीड वाजेपर्यंतची डेडलाइन पब, हॉटेलकडून पाळली जात असल्याचे एकीकडे पोलिस प्रशासनाकडून सांगितले जात होते. मात्र, दुसरीकडे पबबाहेर पडलेल्या तरुण-तरुणांच्या सुरक्षेचे काय? या वेळी पोलिस कर्मचारी पेट्रोलिंगसाठी असतात का? एवढ्या उशिरा बाहेर पडणार्‍या तरुण, तरुणींवर पालकांचे खरेच लक्ष असते का? कल्याणीनगर अपघाताच्या घटनेमुळे आता असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
अल्पवयीन मुलावर घटनेनंतर सकाळी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ससूनमधील वैद्यकीय चाचणीसाठी नेण्यात आले. त्यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन बाल न्याय मंडळात हजर करण्यात आले. या वेळी बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलाला जामीन देताना निबंधलेखनाची शिक्षा व पोलिसांबरोबर पंधरा दिवस वाहतूक नियमन करण्याची अट घातली. त्याला घालण्यात आलेल्या जामिनाच्या अटींचा नेटिझन्सनी चांगलाच समाचार घेतला.
नागरिकांनी अल्पवयीन मुलाला चोप दिल्यानंतर पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले. हे प्रकरण मॅनेज करण्यासाठी पोलिस ठाण्याकडे बांधकाम व्यावसायिक आणि एका राजकीय व्यक्तीने धाव घेतल्याची चर्चा या प्रकरणात रंगली. पोलिसांनी आरोपीला पिझ्झा-बर्गर खाण्यास दिल्याचाही आरोप करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांना यावर खुलासा करावा लागला. सोशल मीडियावरही यावर भरपूर चर्चा रंगली.
बाल न्याय मंडळाने सुनावलेला आदेश आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे. अल्पवयीन आरोपीस सज्ञान समजून कारवाई करण्याची फेरयाचिका बाल न्याय मंडळाकडे दाखल करण्यात आल्याचे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रकार परिषद घेऊन सांगावे लागले.
अल्पवयीन मुलगा ज्या हॉटेल व क्लबमध्ये पार्टीसाठी जाणार आहे, तेथे दारू मिळते, याची माहिती असताना देखील बांधकाम व्यावसायिक आणि त्याचे वडील विशाल अगरवाल याने त्याला पार्टीला जाण्यास परवानगी दिली. या वेळी दोन पबमध्ये पार्टीची ठिकाणे ठरली. या दोन्ही ठिकाणी दोन वेगवेगळे ग्रुप जमा झाले. या पार्टीसाठी प्रत्येकाने अडीच हजारांचे काँट्रिब्युशन काढले होते. तर पबमध्ये मद्य प्राषण केल्यानंतर अल्पवयीन मुलाने 48 हजार रुपयांचे बिल दिल्याचे पुणे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.
अपघातग्रस्त पोर्श कार बंगळुरूमधून खरेदी करण्यात आली होती. या कारमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचे अगरवाल याच्या निदर्शनास आले होते. गाडीतील तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करून देण्याबाबत त्याने कंपनीशी वेळोवेळी संपर्क साधला होता. मात्र, कंपनीने त्याची दखल न घेतल्याने याबाबत अगरवाल याने दिल्ली येथील राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल केली होती. तेथे दाखल असलेली तक्रार अद्याप प्रलंबित असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे गाडीची अद्याप नोंदणी करण्यात आली नव्हती. मार्चमध्ये ही कार अगरवालला मिळाली होती. कारमध्ये तांत्रिक बिघाड होता, तर ती मुलाला चालविण्यासाठी का दिली? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता. अपघात प्रकरणानंतर पोर्शे कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कारची पाहणी देखील केली.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देखील या प्रकरणात टि्वट करीत पोलिसांच्या व राज्यकर्त्यांच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत टीका केली. तर आमदार रवींद्र धंगेकर, सुषमा अंधारे यांनी देखील या प्रकरणात आंदोलन केले. त्यांनी पोलिस प्रशासन, उत्पादन शुल्क विभाग, महापालिकेला धारेवर धरताना कारवाईची मागणी केली तसेच इतर राजकीय व सामाजिक संघटनांनीही वेळोवेळी निवेदने दिली.
विशाल अगरवाल याला पोलिसांनी छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली. अटकेनंतर त्याची झडती घेतली असता एक साधा मोबाईल आढळून आला. त्यातील सिम हे 19 मे रोजी नोंदविले होते. अगरवालने त्याचा मूळ मोबाईल लपून ठेवला होता. त्यात या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने काही पुरावे असू शकतात, असे पोलिसांनी नमूद केले आहे.
हेही वाचा
