पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्या वाहतात. या नद्यांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी जमा होऊन परिसरातील रहिवाशांना दुर्गंधीसह डासांचा त्रास सहन करावा लागतो. त्यावर ठोस उपाययोजना न करता महापालिका प्रशासन जलपर्णी काढण्यावर दरवर्षी कोट्यधवींचा खर्च करते. यंदा हा खर्च 8 कोटीवरून तब्बल 28 कोटींवर नेण्यात आला आहे. नदी पात्रात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी जमा होते. संपूर्ण पात्र अक्षरश: जलपर्णीने व्यापून जाते. एखाद्या हिरव्यागार मैदानाप्रमाणे नदीचे पात्र दिसते. त्यामुळे नदीकाठच्या रहिवाशांना दुर्गंधीचा त्रास होतो.
तसेच, मोठ्या प्रमाणात डास निर्माण झाल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. हा दरवर्षी विशेषत: उन्हाळ्यात हा त्रात मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. त्या विरोधात नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच, स्वयंसेवी संघटनांना वेळोवेळी आंदोलने केली आहे. मात्र, पालिका प्रशासनाने जलपर्णी कायमची नष्ट करण्याबाबत ठोस अशी कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे ही समस्या शहरावासीयांसाठी आता नित्याची बनली आहे.
आरोग्य विभागाकडून पावसाळा सोडून 8 महिने तीनही नद्यांतून जलपर्णी काढली जाते. त्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. गेल्या सन 2022-23 या वर्षांत पवना व मुळा नदीसाठी प्रत्येकी 3 कोटी आणि मुळा नदीसाठी 2 कोटी खर्च करण्यात आला होता. तशी पालिका अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. आयुक्त शेखर सिंह यांनी सन 2023-23 पासून जलपर्णी काढण्याचे काम आरोग्य विभागाऐवजी पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाकडे दिले आहे. त्या विभागाने यांत्रिक पद्धतीने जलपर्णी काढण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी खर्चही वाढविण्यात आला आहे.
तीन वर्षाच्या या कामासाठी तब्बल 28 कोटींचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. त्यानुसार पालिकेच्या सन 2023-24 च्या सुधारित अर्थसंकल्पात पवना व इंद्रायणी नदीसाठी प्रत्येकी 10 कोटी आणि मुळा नदीसाठी 8 कोटींची वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. अशी एकूण 28 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नदी पात्रातून जलपर्णी काढण्याच्या कामास निधीची भरघोस वाढ करण्यास आयुक्त सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली.
