आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अखेर स्थगित; अर्ज करण्याची ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील नव्या बदलांना नुकतीच स्थगिती दिली. त्यानंतर आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशासाठी राबवली जात असलेली ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया थांबवली. आरटीई प्रवेशाच्या पोर्टलवर याबाबतची सूचना करण्यात आली असून, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज करण्याची ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केल्याचे पोर्टलवर नमूद करण्यात आले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे दर वर्षी राबविण्यात आलेल्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा बदल करण्यात आला.
त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेत प्रवेश देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. मात्र, त्यावर पालक संघटना व सर्वसामान्य पालकांनी मोठा रोष व्यक्त केला. तसेच, याबाबत न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या आरटीई कायद्यातील बदलाला स्थगिती दिली. परिणामी, आता शिक्षण विभागाला नव्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. त्यामुळेच सध्या अर्ज करण्याची ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागातर्फे आरटीई प्रवेशासाठी राज्यातील सर्व पात्र शाळांची नोंदणी करण्यात आली. राज्यातील 76 हजार 53 शाळांमधील आरटीईच्या 8 लाख 86 हजार 411 जागांसाठी आत्तापर्यंत 69 हजार 361 पालकांनी अर्ज केले. दरवर्षी सुमारे एक लाख जागांसाठी तीन ते साडेतीन लाख अर्ज येत होते. परंतु, या वर्षी केवळ शासकीय शाळा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून दिल्याने पालकांनी आरटीई प्रवेशाकडे पाठ फिरविल्याचे पाहायला मिळाले. शासनाने स्वीकारलेल्या चुकीच्या धोरणाचा फटका हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याने न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाने शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 9 फेब्रुवारी 2024 च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली.
परिणामी, पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाल्याला प्रवेश मिळावा, यासाठी प्रयत्न करण्याचा पर्याय खुला झाला. शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी शासनाच्या पुढील निर्देशानुसार नव्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आरटीई प्रवेशासंदर्भात शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार्‍या नव्या नियमावलीनंतरच अधिक स्पष्टता येणार असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा