जाहीरनाम्यांमधील आरोग्य घोषणा, केवळ आश्वासनांचे फुगे? नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना महामारीनंतर देशातील पहिल्या  सार्वत्रिक निवडणुका यंदा पार पडत आहेत. विविध राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेबद्दल आश्वासने दिली आहेत. मात्र, अद्याप सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम झालेली नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे केवळ आश्वासनांचे फुगे ठरणार का? असा प्रश्न सामान्य नागरिकांकडून

उपस्थित केला जात आहे.  यंदा भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि ठाकरे गट या जवळपास सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शासकीय रुग्णालये यांमधील आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारण्याचे आश्वासन दिले.

शासकीय योजना आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी निधी वाढवणे, सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण आदी बाबींचा ठळकपणे आणि विस्तृतपणे उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आयुष्मान भारतसारख्या योजना प्रत्यक्षात फोल ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याबाबतही कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील वास्तविक समस्या सोडवण्याविषयी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये उपाययोजना आढळून आलेल्या नाहीत. सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि खासगी आरोग्य सेवा व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी बजेट आणि मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी जाहीरनाम्यांमध्ये आरोग्याच्या अधिकाराचा ओझरता उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु, तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या द़ृष्टीने आवश्यक उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला नसल्याचे वैद्यकतज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.

सरकारने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मजबूत करणे, वैद्यकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेसे कर्मचारी व उपकरणे उपलब्ध करून देणे या बाबी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शिवाय, मॉनिटर्स, बॅटरीवर चालणारी उपकरणे, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे यांवरील जीएसटी खूप जास्त आहे. त्याचा भार शेवटी रुग्णांवर येतो. म्हणून हे कर कमी केले पाहिजेत. जीवनरक्षक उपकरणांवरील कर कमी करणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांवर होणार्‍या हल्ल्यांबाबतही गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.

– डॉ. रवींद्र कुटे, माजी अध्यक्ष, आयएमए महाराष्ट्र

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असणे आवश्यक आहे. लोकाभिमुख, पारदर्शक, सक्षम आणि संवेदनशील आरोग्य व्यवस्था उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे. खासगी आरोग्य सेवा सध्या अनियंत्रित स्वरूपात कार्यरत असून, त्यावर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. तसेच, फार्मा, डायग्नोस्टिक, मेडिकल एज्युकेशन या क्षेत्रांमधील अनिर्बंध नफेखोरी रोखण्याचेही आव्हान असणार आहे.

– डॉ. अनंत फडके, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे ज्येष्ठ अभ्यासक