763 crore TDR scam
पांडुरंग सांडभोर
पुणे: शहरातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या जनता वसाहतीमधील तब्बल 48 एकर जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याच्या नावाखाली तब्बल साडेसातशे कोटींचा टीडीआर देण्याचा घाट एसआरए प्राधिकरणाने घातला आहे.
एकीकडे बीडीपी आरक्षित टेकड्यांसाठी फक्त 0.08 टीडीआर देण्याची तरतूद असताना जनता वसाहतीच्या टेकडीसाठी शंभर टक्के टीडीआर देण्यास राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे हित साधण्याऐवजी काही बड्या बिल्डरांचे भले करण्याचे काम एसआरएच्या माध्यमातून सुरू असल्याचे यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहे. (Latest Pune News)
पर्वती येथील जनता वसाहत येथील प्लॉट नं. 519, 521 अ, 521 ब या जागेवर झोपडपट्टी आहे. या जागा ताब्यात घेऊन त्यापोटी जागेचा टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव जानेवारी महिन्यात एसआरए प्राधिकरणाकडे दाखल झाला. या प्रस्तावाचे अर्थकारण लक्षात घेऊन एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी तत्परता दाखवत त्यावर तत्काळ कार्यवाही केली.
त्यानंतर राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आणि गृहनिर्माण विभागानेही तेवढीच तत्परता दाखवत या जागेचा शंभर टक्के टीडीआर देण्याची कार्यवाही करावी, असे एप्रिल महिन्यात एसआरएला कळविले.
त्यानंतर जुलै महिन्यात एसआरएने ही जागा स्वत:च्या नावावर घेऊन टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ 1 लाख 92 हजार 579 चौरस मीटर इतके आहे. जनता वसाहतीचा सध्या रेडीरेकनरचा दर लक्षात घेता या जागेपोटी आता जागामालकाला तब्बल 763 कोटी 39 लाखांचा टीडीआर द्यावा लागणार असून, ते देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे हा निर्णय घेताना अनेक बाबींकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एसआरए नियमावलीनुसार हा टीडीआर देण्यात येणार असला तरी महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांमधील टेकड्या व उतारांवर जैववैविध्य उद्यानाचे आरक्षण आहे. त्यापोटी जागामालकांना मोबदला म्हणून फक्त 0.08 इतकाच टीडीआर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
तर, जुन्या हद्दीतील टेकड्यांवरील जागामालकांना किती मोबदला द्यायचा, यासंबंधीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. जुन्या तरतुदीनुसार केवळ 0.04 टीडीआर देण्याची तरतूद होती. असे असताना जनता वसाहतीच्या डोंगर उतारावर ज्या जागेवर एसआरए योजनेचा कोणताही प्रकल्प होऊ शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती असताना या जागेसाठी शंभर टक्के टीडीआर देण्याचा निर्णय नक्की कोणाचे हित साधण्यासाठी घेतला जातो? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एसआरएचे तत्कालीन सीईओ गटणे यांनी या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष का केले? डोंगर उतारावर झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाच्या इमारती उभ्या राहू शकतात का? असे अनेक प्रश्न असताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून देण्यात आली नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली कायद्याच्या चौकटीत बसवून 763 कोटींचा टीडीआरचा दरोडा घालण्याचे काम एसआरएकडून सुरू असल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. त्यात आता राज्य शासन लक्ष घालून हा दरोडा रोखण्याचे काम करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘त्या’ जागांना फक्त 25 टक्केच मोबदला
महापालिका, रेल्वे, शासकीय अशा जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकसन करताना त्या जागेच्या रेडीरेकनरच्या 25 टक्के इतकाच मोबदला दिला जातो. तसेच हा मोबदला देतानाही प्रस्ताव दाखल झाल्यावर 10 टक्के याप्रमाणे पुढे टप्प्याने दिला जातो. असे असताना ज्या डोंगर उताराच्या जागेवर बांधकामच होऊ शकत नाही त्या जागेला शंभर टक्के टीडीआरचा मोबदला कसा दिला जाऊ शकतो? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा पदभार मी नुकताच घेतला आहे. पर्वती जनता वसाहत येथील लँड टीडीआर प्रकरणाची मी अद्याप माहिती घेतलेली नाही. मात्र, त्यामधील सर्व बाबींची व आक्षेपांची तपासणी करून यापुढील कार्यवाही केली जाईल.
- सतीश खडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए
