असेही भाडेकरु! शासकीय कार्यालयांकडे महापालिकेचे कोटींचे भाडे थकीत..
पुणे : महापालिकेने आपल्या इमारती विविध शासकीय कार्यालयांना अत्यल्प रकमेत भाड्याने दिल्या आहेत. मात्र, अनेक संस्था त्यांचे भाडे वेळेत देत नसल्याने थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अशा 56 मिळकतींची एकूण थकबाकी 2 कोटी 43 लाख 39 हजार 167 रुपयांवर पोहोचली असून, ती वसूल होण्यासाठी पालिकेकडून तगादा लावला जात आहे. महापालिकेच्या कारभारामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी बांधकाम, मालमत्ता, भवन, पथ, आरोग्य, क्रीडा, उद्यान, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, शिक्षण, आकाशचिन्ह, अतिक्रमण, क्रीडा, भवन, मिळकतकर, घनकचरा व्यवस्थापन, समाजविकास यांसारख्या विविध विभागांसह 15 क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
विविध विभागांच्या वापरासाठी भवन विभागामार्फत इमारतींची उभारणी केली जाते. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा ताबा मालमत्ता विभागाकडे दिला जातो. शिवाय महापालिकेच्या मालकीच्या जागाही मालमत्ता विभागाच्या ताब्यात दिल्या जातात. विविध विभागांच्या वापरासाठी या वास्तू दिल्यानंतर ज्या वास्तूंचा वापर महापालिकेकडून केला जात नाही, अशा वास्तू शासकीय व निमशासकीय संस्थांना महापालिकेकडून भाडेपट्ट्याने दिल्या जातात. हे भाडे खासगी इमारतींच्या तुलनेत अल्प व वाजवी असते. महापालिकेने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांना कार्यालयीन वापरासाठी आपल्या मिळकती नाममात्र भाड्याने दिल्या आहेत. या मिळकतींचे भाडे वेळच्या वेळी महापालिकेकडे जमा होणे, अपेक्षित असताना अनेक कार्यालयांकडून ते जमा केले जात नाही.
त्यामुळे शासकीय संस्थांकडे असलेली महापालिकेची थकबाकी वाढत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांच्या 56 मिळकतींची एकूण थकबाकी 2 कोटी 43 लाख 39 हजार 167 रुपयांवर पोहोचली आहे. ती वसूल होण्यासाठी महापालिकेकडून वारंवार नोटीस दिल्या जात आहेत. या नोटिसांना काही कार्यालये सकारात्मक प्रतिसाद देतात, तर काही कार्यालये दुर्लक्ष करतात. सहकार विभागाकडे सर्वात 51 लाख 65 हजार 726 थकबाकी असून, पीएमआरडीएकडे 43 लाख 85 हजार 235, तर महसूल विभागाकडे 28 लाख 69 हजार 329 रुपये थकबाकी आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपताना जास्तीत जास्त थकबाकी वसूल करण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचा आहे.
पोलिस विभाग देत नाही दाद
महापालिकेच्या अनेक मिळकती पोलिस ठाणी व पोलिस चौक्यांसाठी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. महापालिकेला आवश्यकता असेल तेव्हा या मिळकती परत करणे गरजेचे असताना पोलिस विभागाकडून मिळकतींचा ताबा सोडला जात नाही. शिवाय थकीत भाडेही जमा करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही दाद दिली जात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मार्चअखेर पोस्ट विभागाचे धनादेश येतील
पोस्ट विभागाच्या विविध कार्यालयांच्या भाड्यापोटी 19 लाख 40 हजार रुपये थकबाकी आहे. पोस्ट विभागाकडून दरवर्षी मार्चअखेरपर्यंत धनादेश जमा केले जातात. त्यानुसार यंदा काही धनादेश मिळाले असून, काही मिळकतींच्या थकबाकीचे धनादेश मिळणे बाकी असल्याचे महापालिका अधिकार्‍यांनी सांगितले.
क्षेत्रीय कार्यालयांकडूनही केली जाते दिशाभूल
क्षेत्रीय कार्यालयांच्या ताब्यात असलेले
बहुसंख्या हॉल, समाजमंदिरे, वाचनालये, विरंगुळा केंद्रे माननीयांच्या संस्था चालवण्यास घेतात. ज्या उद्देशासाठी या मिळकती बांधलेल्या आहेत, तो उद्देश सोडून इतर कामे तेथून चालवली जातात. अनेक मिळकतींमध्ये राजकीय कार्यालये थाटली आहेत. महापालिकेचे भाडे थकविले जाते. इतकेच नाही तर महापालिकेला अंधारात ठेवून या मिळकती जास्तीच्या भाड्याने दिल्या जातात. असे असताना मालमत्ता विभागाने माहिती मागितल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून ठोस माहिती न पाठवता वरवरची पाठवून दिशाभूल केली जाते.
अशी आहे महापालिकेची थकबाकी
- उपनिबंधक सहकारी संस्था, सहायक जिल्हा निबंधक – 51 लाख 65 हजार 726
- पीएमआरडीए – 43 लाख 85 हजार 235
- महसूल विभाग – 28 लाख 69 हजार 329
- दुय्यम निबंधक, औंध (हवेली 19) – 19 लाख 72719
- पोस्ट – 19 लाख 39 हजार 5.5 रुपये
- एस आर ए – 12 लाख 02 हजार 668
- महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) – 10 लाख 53 हजार 222
- बँक ऑफ इंडिया – 10 लाख 32 हजार 249
- राज्य सेवा हक्क आयोग – 10 लाख 16 हजार 736
- पोलिस – 9 लाख 75 हजार 450 रुपये
- जीवनधारा विद्यालय, जवाहर शिक्षण मंडळ, गणेश पेठ, कौशल्य विकास शिक्षण संस्था, गणेश पेठ – 7 लाख 37 हजार 740
- भारतीय स्टेट बँक – 7 लाख 19 हजार 866
- अन्न व औषध प्रशासन, औंध – 6 लाख 66 हजार 45
- एमएसईबी – 4 लाख 32 हजार 464
- पुणे सहकारी बँक – 2 लाख 89 हजार 080
- पुणे मेट्रो – 2 लाख 49 हजार 692
- महारेरा, औंध – 2 लाख 35 हजार 630
- पीएमपी – 1 लाख 85 हजार 58 रुपये
- आय सी आय सी आय – 1 लाख 74 हजार 430
- समाजकल्याण आयुक्त निवास्थान – 1 लाख 06 हजार 74
- शासकीय ग्रंथालय – 51 हजार 349
हेही वाचा