कांदा निर्यातबंदी कायमच! कांद्याचा उत्पादन खर्च निघेणा
पिंपरखेड : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारच्या 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकर्‍यांना दिलासादायक निर्णय अपेक्षित असताना केंद्र सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी 31 मार्चनंतरही पुढील आदेश येईपर्यंत कायम रहाणार असल्याचा निर्णय केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने काढला आहे.
आता उन्हाळ कांद्याची काढणी सुरू झाल्याने आगामी काळात बाजारात कांद्याची मोठी आवक वाढून दरामध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने निर्यातबंदी कायम ठेवत शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला असल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढून कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदी ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्यातबंदीचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना बसून त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. सरकारने निर्यातबंदी उठवून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात होती. 31 मार्च 2024 ही अंतिम तारीख जवळ आल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक निर्णय अपेक्षित असताना सरकारने पुढील आदेश येईपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवल्याचे परिपत्रक काढल्याने शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
सध्या कांद्याचे दर 100 ते 150 रुपये प्रति
10 किलोपर्यंत घसरल्याने कांद्याचा उत्पादन खर्चदेखील वसूल होणे अवघड झाले आहे. आता उन्हाळी कांदा काढणीला वेग येऊन देशांतर्गत बाजारपेठत कांद्याची आवक वाढणार असल्याने बाजारभाव आणखी घसरण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मार्च-एप्रिल महिन्यात उन्हाची काहिली चांगलीच तीव्र होणार असल्याने या कालावधीत शेतात कांदा ठेवून भविष्यात तो साठवला तर त्याची टिकवण क्षमता कमी होऊन खराब होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.
कांदा खाणार्‍यांना दिलासा अन् पिकवणारे संकटात
केंद्र सरकारकडून सातत्याने कांदा खाणार्‍यांचाच विचार करून कांदा निर्यात धोरण अवलंबले जाते. याचा परिणाम म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसत असून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन बळीराजा आर्थिक संकटात सापडला आहे. एकंदरीतच कांदा खाणाऱ्यांना दिलासा अन् पिकवणारे संकटात असे हे धोरण असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
हेही वाचा