आचारसंहिता असूनही नेतेमंडळी बॅनरवरच : प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष
पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी 16 मार्चला दुपारी तीन वाजता लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली. तेव्हापासून जिल्ह्यात आचारसंहितेचा अंमल सुरू झाला. यादरम्यान जिल्ह्यात हजारो राजकीय बॅनर, पोस्टर, फलके हटविल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तरीही काही राजकीय फलक आचारसंहितेच्या 90 तासांनंतरही कायम आहेत. आचारसंहितेच्या काळात मतदारांवर प्रभाव पडेल असे कोणतेही फलक लावण्यास व राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे देखील लावण्यास मनाई आहे; किंबहुना आयोगाच्या 7 मार्च 2024 च्या पत्रानुसार शासनाच्या सर्व संकेतस्थळांवरून राजकीय नेत्यांची छायाचित्रे देखील काढण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. आयोग यासाठी आग्रही अन् गंभीर आहे.
जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी देखील निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या तासभर अगोदर सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन राजकीय बॅनर, पोस्टर हटविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या बाजार परवाना व अतिक्रमण विभागाने दर्शनी भागातील राजकीय फलक काढण्याचे काम केले. शहरात जागोजागी राजकीय पक्षांचे फलक ’जैसे थे’च आहेत. शहरातील जाहिराती देखील निघाल्या, बसवरील असलेल्या मजकुराने अनेक भिंती रंगल्या, शासनाच्या जाहिराती काढण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याचदरम्यान शहरातील बहुतेक भागांत शासन व सत्ता पक्षाच्या विरोधात व शासनाच्या बाजूने रोख आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील मावळ, पुणे, बारामती आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर
केला असून, आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत शासकीय जागेतील 11 हजार 83, सार्वजनिक मालमत्तेच्या ठिकाणचे 19 हजार 652 आणि खासगी जागेवरील 1 हजार 815 असे एकूण 32 हजार 550 जाहिरातींचे फलक, भिंतीवरील लेखन, पोस्टर्स, फलक, बॅनर व ध्वज हटविण्यात आले आहेत. तरी देखील शहरात अनेक ठिकाणी बॅनर पाहायला मिळत आहेत.
जिल्ह्यात सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवाराने आदर्श आचारसंहिता पाळली नाही तर निवडणूक आयोगाकडून त्याच्यावर कारवाई केली जाते. संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जाऊ शकते. आवश्यक असल्यास फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍याला तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो.
– डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी पुणे तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी
हेही वाचा