प्राथमिक शाळांना जोडणार माध्यमिक शाळा; शासनाचा संयुक्त शाळांवर भर
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार शिक्षण क्षेत्रात नव्याने वेगवेगळे बदल करण्यात येत आहेत. त्यानुसार आता शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात पहिली ते आठवी, पहिली ते दहावी, पहिली ते बारावी अशा संयुक्त शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व प्राथमिक शाळांना आठवीपर्यंतचे आणि माध्यमिक शाळांचे वर्ग जोडण्यात येणार आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तरतुदींनुसार शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ करण्याच्या उद्देशाने काही पावले उचलली आहेत. त्यामध्ये बालकाच्या घरापासून 1 किलोमीटर अंतराच्या आत प्राथमिक शाळा व 3 किलोमीटर अंतराच्या आत उच्च प्राथमिक शाळांसाठी वाहतुकीची सुविधा देण्यात येणार आहे. सुधारित संरचनेनुसार चौथीपर्यंतच्या शाळेला पाचवीचा वर्ग व सातवीपर्यंतच्या शाळेस आठवीचा वर्ग जोडण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दर्जावाढ करण्यास मान्यता देण्यात येते. मात्र, या शाळांकडे मर्यादित आर्थिक स्रोत उपलब्ध नसल्याने, नवीन शाळा, दर्जावाढ अथवा वर्ग जोडण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त शिक्षक व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाने देशात निवडक पीएमश्री शाळा सुरू केल्या आहेत.
यामध्ये शाळांची निवड करताना प्राधान्याने पहिली ते बारावीच्या शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची निवड करण्यात येते. सोयी-सुविधा संलग्न असल्याने शाळांची निवड करताना शाळांची अधिकाधिक पटसंख्या हा महत्त्वाचा निकष विचारात घेतला जातो, या गोष्टींकडे प्रामुख्याने लक्ष दिले जाणार आहे. राज्यातील सर्व बालकांना वय वर्षे 18 पर्यंत बारावी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी शासन व स्थानिक प्राधिकरण संयुक्तपणे जबाबदारी पार पाडेल. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात 18 वर्षांपर्यंत कुठेही खंड पडू नये म्हणून राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची संरचना करण्यात येणार आहे. शाळेशी संलग्न नसणार्‍या ठिकाणी पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर केली जाणार आहे.
उच्च प्राथमिक व माध्यमिक वर्ग
जोडणे आवश्यक असल्यास जिल्ह्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महानगरपालिका आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये भविष्यात वर्ग जोडणी किंवा माध्यमिकचे नव्याने वर्ग सुरू केल्याने विद्यार्थ्यांच्या पटसंखेत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा