‘माय मराठी’चे काही खरे नाही; मायभूमीतच होतेय मातृभाषेकडे दुर्लक्ष

या समस्यांना जावे लागते सामोरे

• आदेशाची व्याख्याच समजत नसल्याने अर्थाचा अनर्थ होतो
• अपील केल्यानंतर अंतिम टप्प्यात अपील व्यर्थ असल्याचे समजते
• पक्षकारांसह वकील, न्यायालयाचाही वेळ होतो खर्च
• आदेशाचे अवलोकन करण्यात बर्‍याचदा वकिलांचीही चूक
• चुकीच्या सल्ल्याची पडताळणी करून निर्णय घेण्यात गोंधळ होतो

दक्षिणेतील कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यांत जिल्हा न्यायालयाचे आदेश हे तामिळ व कन्नड भाषेमध्ये दिसून येतात. त्यामुळे तेथील लोकांना ते अचूकपणे समजतात. दाव्यांच्या कामकाजासाठी गेल्यावर आमच्यासारख्या परप्रांतीय वकिलांनासुद्धा ते अगदी सहजपणे आदेश समजावून सांगतात. न्यायालयाच्या कामकाजात मात्र आजही मराठीचा वापर केवळ नावापुरताच आहे. किमान कनिष्ठ कोर्टात तरी मराठीतून निकाल देण्यात यावेत, असे निर्देश आहेत. मात्र, संपूर्ण निकाल मराठीतून देण्याचे प्रमाण

कमीच आहे.

– अ‍ॅड. अजिंक्य मधुकर मिरगळ, फौजदारी वकील.

न्यायालयीन आदेश हे सामान्य इंग्रजी भाषेत नसून, ते कायद्याच्या भाषेमध्ये असतात. ते सामान्य नागरिक आणि सुशिक्षित नागरिकांनासुद्धा समजणे अत्यंत अवघड होते. ज्याचे अवलोकन मराठीतून समजावणे फार कठीण होते. उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र सरकारने न्यायाधीशांनी निकाल मराठीत द्यावे, असे सांगितले आहे. मात्र, अद्यापही न्यायाधीशांमध्ये याबाबत अनास्था दिसून येत आहे.

     – अ‍ॅड. अमेय बलकवडे, फौजदारी वकील.

1998 साली काढली होती अधिसूचना

मुंबई उच्च न्यायालयाचाही पुढाकार

• Railway News | रेल्वे पुनर्विकास कामाचा लासलगावला प्रारंभ
• सीएसआर निधीमुळे सामाजिक संस्थांना आर्थिक बळ : उपक्रमांना गती
• Pudhari Editorial | तडका : संपत्तीचे वारस..!