पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मिळकतकराच्या कक्षेत न आलेल्या मिळकतींना कर लावण्यासाठी महापालिका बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि महावितरण हे विभाग ऑनलाइन पद्धतीने एकत्रित जोडणार आहेत. यासाठी आवश्यक 'सॉफ्टवेअर' सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध केले जाणार असल्याची माहिती महापालिका अधिकार्यांनी दिली. शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक आणि निवासी स्वरूपाच्या इमारती उभ्या राहत आहेत. तसेच, पुण्यात सदनिकांच्या विक्रीत वाढ झाल्याचे निरीक्षणही नोंदविले गेले आहे. महापालिकेच्या मिळकत करसंकलन आणि आकारणी या विभागामार्फत मिळकत करवसुलीचे काम केले जाते.
महापालिकेच्या सर्वांत जास्त उत्पन्न मिळवून देणार्या या विभागाकडे पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे अनेक मिळकती मिळकत कराच्या कक्षेतून सुटलेल्या आहेत. महापालिकेकडून यापूर्वी नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाशी मिळकत कर विभाग हा ऑनलाइन जोडला आहे. या मिळकतीच्या खरेदीचा दस्त नोंदविल्यानंतर त्याबाबतची माहिती महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाला मिळते. मात्र, त्यातूनही काही मिळकती सुटतात. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि महावितरण यांच्याशी मिळकत कर विभाग हा ऑनलाइन जोडला जाणार आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत दिली गेलेली परवानगी, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, याची माहिती मिळकत कर विभागाला ऑनलाइन मिळेल. तसेच पाणीपुरवठा विभागामार्फत दिला गेलेला पुरवठा हा निवासी वापराचा आहे की व्यावसायिक वापराचा, याची माहिती मिळकत कर विभागाला तत्काळ मिळणे शक्य होणार आहे. तसेच महावितरणकडून वीजजोड कधी आणि निवासी, घरगुती, औद्योगिक कोणत्या स्वरूपाचा आहे, याची माहिती मिळणार आहे. त्या आधारे नवीन मिळकती या मिळकत कराच्या कक्षेत आणणे सोपे हाणार आहे.
मिळकत कर विभाग, बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि महावितरण हे ऑनलाइन जोडण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात संबंधित विभागांची चर्चा झाली आहे. याकरिता आवश्यक 'सॉफ्टवेअर' सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. ते लवकरच मिळणार आहे. "
– डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त
हेही वाचा
