हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे काम वेगात सुरू
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाचा असणारा माण- हिंजवडी ते शिवाजीनगरच्या मेट्रो मार्गिका-3 च्या कामाला गुरुवारी (ता. 25) प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. सार्वजनिक- खासगी सहभाग असलेला (पीपीपी) हा देशातला पहिलाच मेट्रो प्रकल्प असून, येत्या तीन वर्षांत या मेट्रो मार्गिकेचे काम पूर्ण होणार आहे.
हा प्रकल्प यशस्वीपणे मार्गी लावण्यासाठी तसेच या संबंधीच्या विविध प्रकारच्या मान्यतांसह तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या प्रकल्पाच्या संबंधित सर्व यंत्रणांचा प्रत्येक आठवड्याला मंत्रालयात विशेष आढावा घेतात.
‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून साकारण्यात येणार्‍या ‘माण-हिंजवडी ते शिवाजीनगर’च्या मार्गिका तीनचे काम सुरू करण्यासाठी विविध प्रकारच्या मान्यता आणि तांत्रिक अडचणी होत्या. त्या सोडविण्यासाठी पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रालयातील दालनात प्रत्येक आठवड्याला याबाबतची विशेष आढावा बैठक घेण्यात येत आहे.
या बैठकीत या प्रकल्पात सहभागी असणार्‍या सर्व यंत्रणांचा समन्वय करण्यात आला. त्यामुळे या मेट्रोच्या मार्गिकेसाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी ‘भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013’चा अवलंब करण्यात आलो. मेट्रो कार डेपो, राईट ऑफ वे आणि स्टेशनसाठी लागणारी सुमारे 98 टक्के जमीन प्राधिकरणाने संपादित केली. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आवश्यक परवानग्या व लायसेन्स घेण्यात आले आहेत. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याआधीच इतके भूसंपादन व विहित सर्व परवानग्या प्राप्त करणारा हा देशातला पहिला प्रकल्प आहे, असा दावा करण्यात आला.
‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लि.’ संस्था स्थापन
या प्रकल्पासाठी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय दर्जाचे दोन अभिकरण मे. ट्रिल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सीमेन्स प्रोजेक्ट व्हेंचर्स पुढे आली आहेत. त्यांनी ‘पुणे आय टी सिटी मेट्रो रेल लि.’ ही विशेष उद्देश संस्था स्थापन केली आहे.
ट्रॅफिक डायव्हर्जन प्लॅन तयार
प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करणेसाठी ट्रॅफिक डायव्हर्जन प्लॅन तयार करण्यात आला असून, याबाबत 26 ऑक्टोबर 2021 रोजीच्या ‘पुम्टा’च्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- मेट्रो मार्गिकेची लांबी 23.2 किलोमीटर
- मार्गिकेत 23 स्टेशन्स प्रस्तावित
- केंद्र सरकारच्या ‘मेट्रो रेल धोरण 2017’ अन्वये सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेला हा भारतातला पहिलाच प्रकल्प
- केंद्र सरकारबरोबर राज्य सरकारचे 20 टक्क्यांपर्यंत अर्थसाहाय्य लाभणार