पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हरित महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महामार्ग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रस्तावित केलेला रिंगरोड जिल्ह्यातील 12 गावांतून एकत्र जाणार आहे. या 31 किलोमीटर रस्त्यासाठी भूसंपादन आणि विकसनाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे भूसंपादन मोबदला आणि रस्ताबांधणीचे सुमारे सहा हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते महामंडळाने रिंगरोडचे काम हाती घेतले आहे. या रस्त्याचे पूर्व आणि पश्चिम, असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व भागातील रस्ता खेड, मावळ, हवेली, पुरंदर आणि भोर या पाच तालुक्यांतून आणि चार राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा सुमारे 66 किलोमीटर लांबीचा आहे. पूर्व भागातील मार्गिका अंतिम झाल्यामुळे त्यांचा समावेश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकास आरखड्यात करण्यात आला आहे.
या मार्गिकेला राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले आहेत. हा रस्ता पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे बुद्रुक येथून सुरू होऊन पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील उर्से येथे येऊन मिळणार आहे. दरम्यान, केंद्राने पुणे-छत्रपती संभाजीनगर या हरित महामार्गाची घोषणा केली आहे. 286 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग असून, तो रस्ते महामंडळाच्या रिंगरोडला येऊन मिळणार आहे.
पूर्व भागातील 12 गावांतून हे दोन्ही रस्ते एकत्रित जाणार आहेत. हे अंतर 31 किलोमीटर एवढे आहे. त्यामुळे या बारा गावांतील रस्त्याचे काम एनएचएआयने करावे, त्यासाठी येणारा खर्च देखील त्यांनी करावा, असा प्रस्ताव होता. त्यामुळे रिंगरोडसाठी या 12 गावांतील जमीन संपादित करणे आणि मार्गिका विकसित करण्यासाठी येणारा अंदाजे पाच ते साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा खर्च हा देखील एनएचएआयने करावा, असे ठरले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा खर्च वाचणार आहे.
हेही वाचा
