पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार दिल्या जाणार्या 25 टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी राबविल्या जाणार्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा फार मोठा फेरबदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार एक किलोमीटरमधील इंग्रजी शाळेत आता पालकांना आपल्या मुलाचा आरटीई प्रवेश करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तशा प्रकारची अधिसूचनाच जाहीर करण्यात आली आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2001 (2009 या 25) च्या कलम 38 मधील (1) आणि (2) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारास अनुसरून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम, 2011 सुधारित करण्यासाठी नियम तयार केला आहे.
या नियमांस महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (सुधारित) नियम, 2024 असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार 25 टक्के आरटीई प्रवेशासाठी ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या परिसरात शासकीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत अशा शाळा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निवडण्यात येणार नाहीत. जरी कोणी अशी शाळा निवडली तर संबंधित शाळेत विद्यार्थ्यांची शुल्कप्रतिपूर्ती सरकार करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरटीई 25 टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशासाठी राबविल्या जाणार्या आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्य वेळापत्रक दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात जाहीर करण्यात येत असते. यंदा मात्र फेब्रुवारी महिन्याचा दुसरा आठवडा संपला तरी अद्यापही वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. परंतु आता प्रक्रियेत अपेक्षित सुधारणा झाली असल्यामुळे लवकरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
पालकांना आपल्या मुलांचे प्रवेश एक किलोमीटरच्या आतील इंग्रजी शाळांमध्ये घेता येणार नसल्यामुळे आणि तीन किलोमीटर इतक्या लांब लहान मुलांना पालक पाठविण्याच्या मानसिकतेत नसल्याने पालक नाइलाजास्तव आपल्या मुलांचे प्रवेश सरकारी शाळांमध्ये करतील यातून खासगी इंग्रजी शाळांना द्यायची शुल्कप्रतिपूर्ती वाचणार आहे. त्यामुळे सरकारने आरटीई प्रवेशाचा गाशा गुंडाळला असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा
