गणवेशासाठी 27 कोटींचा खर्च अपेक्षित : आयुक्त शेखर सिंह यांची मान्यता | पुढारी

गणवेशासाठी 27 कोटींचा खर्च अपेक्षित : आयुक्त शेखर सिंह यांची मान्यता

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गतवर्षीपासून डीबीटीव्दारे थेट बँक खात्यात रक्कम पाठवून साहित्य वाटप सुरू झाले आहे. त्यापैकी मागील करारनाम्याप्रमाणे शालेय गणवेश, पी. टी. गणवेश आणि स्वेटर हे साहित्य पुरवठाधारांकडून खरेदी करून दिले जाते. आगामी सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी गणवेश खरेदी करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि. 13) स्थायी समितीची मान्यता
दिली आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक 138 शाळा, माध्यमिक 18 शाळा आणि 203 बालवाडी आहेत. त्या शाळांमध्ये बालवाडी तसेच, पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे 50 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना शालेय वर्षे सुरू झाल्यानंतर गणवेश, पी. टी. गणवेश, स्वेटर, शालेय वह्या, दप्तर, रेनकोट, शूज, भूगोल व चित्रकला वह्या, विविध अभ्यासक्रमाची पाठपुस्तके असे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. मागील वर्षापासून शालेय साहित्यासाठी प्रशासनाने डीबीटीचा अवलंब केला आहे. परंतु, गणवेश, पी. टी. गणवेश, स्वेटर हे साहित्य शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असताना झालेल्या करारातील अटी व शर्तीनुसार आणि पुणे दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित तीन ठेकेदारांकडून खरेदी केले जाते. त्याप्रमाणे महालक्ष्मी ड्रेसेस अ‍ॅण्ड टेलरिंग फर्म, श्री प्रेस्टीज गारमेट्स अ‍ॅण्ड टेलरिंग फर्म आणि श्री वैष्णवी महिला कॉर्पोरेशन यांच्याकडून सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय गणवेश, पी. टी. गणवेश आणि स्वेटर खरेदी करून वाटप करण्याचा निर्णयास आयुक्त सिंह यांनी आज स्थायी समितीची मान्यता दिली. त्यानुसार पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना आगामी शैक्षणिक वर्षात लवकरच गणवेश व स्वेटर वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

माध्यमिक विभागाची 7 कोटींची मागणी

शालेय गणवेश, पी. टी. गणवेश आणि स्वेटर खरेदीसाठी महापालिकेच्या प्राथमिक विभागाने आगामी वर्षाच्या मूळ अर्थसंकल्पात एकूण 22 कोटी 68 लाख 52 हजार रुपये इतकी तरतूद करावी, अशी मागणी केली आहे. तर, माध्यमिक विभागाने या खरेदीसाठी 7 कोटी इतकी तरतूद करावी, अशी मागणी केल्याचे शिक्षण विभागाच्या प्रस्ताव आहे. त्यानुसार गणवेश खरेदीवर येत्या वर्षात सुमारे 29 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

हेही वाचा

Back to top button