- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात अनधिकृत जाहिरात व फ्लेक्सबाजीचे प्रमाण वाढले असून अशा फ्लेक्सवर कारवाई करू नये, यासाठी महापालिका प्रशासनावर राजकीय दबाव वाढला आहे. त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण थांबवायचे कसे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर असून राजकीय नेत्यांपुढे वरिष्ठ अधिकारी हतबल झाल्याचे चित्र आहे. महापालिका हद्दीत फ्लेक्स किंवा होर्डींग उभे करण्यासाठी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून सशुल्क परवानगी दिली जाते.
मात्र, महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता शहरातील राजकीय पक्ष, स्थानिक नेते, कार्यकर्ते-पदाधिकारी यांच्याप्रमाणेच विविध स्वंयसेवी संस्था, शिक्षण संस्था आदींकडून शहरात अनधिकृतपणे जाहिरातबाजी केली जाते. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान व शहराचे विद्रुपीकरण होते. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांचे दौरे वाढले आहेत. याशिवाय इच्छुकांकडून आयोजित केल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांची संख्या वाढली आहे. या सर्वांच्या प्रसिद्धीसाठी व नेत्यांच्या स्वागतासाठी फ्लेक्सबाजी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
या फ्लेक्सवर कारवाई करताना राजकीय नेत्यांकडून व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून कर्मचार्‍यांना शिवीगाळ केली जाते. याशिवाय फ्लेक्सवर मोठ-मोठ्या नेत्यांचे फोटो असल्याने कारवाई करतााना प्रशासनाला राजकीय दबावाचा सामना करावा लागतो. सत्ताधारी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात फ्लेक्सबाजी केली जात असल्याने अशा फ्लेक्सला हात लावण्याचे धाडस प्रशासन करत नाही. यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण वाढले असून कारवाईला राजकीय दबावाचा अडथळा निर्माण होत आहे. यामुळे महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी हतबल झाले असून बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याचे एका अधिकार्‍याने सांगितले.
शहरातील चौका-चौकात अनाधिकृत फ्लेक्स आणि अनधिकृत पथारी व्यवसायिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, यावर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर कारवाईमध्ये कुचराई करणार्‍या अतिक्रमण निरीक्षकांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये पहिल्यांदा टप्प्यात 1 हजार रुपयांचा दंड, तर दुसर्‍यांदा दोषी आढळल्यास वेतनवाढ रोखण्याचा इशारा अधिकार्‍यांनी दिला आहे.
हेही वाचा
