पुणे बारच्या उमेदवारांचा मतदानापूर्वीच प्रचाराला ब्रेक!
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने मागील काही दिवसांपासून उमेदवारांकडून सुरू असलेल्या प्रचाराला ब्रे क लागला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांसह असोसिएशनने केलेल्या नियोजनशून्य कारभारामुळे वेळेसह पैशांचाही अपव्यय होत असल्याने उमेदवारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुणे बार असोसिएशनची वार्षिक निवडणूक 31 जानेवारी रोजी होणार होती.
मात्र, मतदार यादीतील त्रुटींवर वकीलवर्गाकडून आक्षेप घेण्यात आल्याने मतदानाची तारीख 16 फेब्रुवारी रोजी ठरविण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना विरोध करून काही साध्य होणार नाही हे जाणून काही उमेदवारांनीही त्यास अनुमती दिली. मात्र, मागील 15 दिवसांपासून प्रचार करणार्‍या उमेदवारांना आत्ता पुढील 15 दिवस आणखी प्रचार करावा लागणार आहे. यामध्ये उमेदवारांना प्रचार साहित्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. यापूर्वीच खर्च झालेला असताना आणखी खर्च करावा लागणार असल्याने पुढच्या काळात प्रचार करायचा की थांबवायचा असा विचार उमेदवारांकडून होऊ लागला आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच उमेदवारांचे मित्र, सहकारी तसेच वरिष्ठांकडून जोरदार प्रचार करण्यात येत होता. निवडणुकीची मुदत वाढविल्याने ते पुन्हा येतील की नाही याची शाश्वती नाही. तसेच, काम सोडून त्यांना प्रचारासाठी कसे बोलवायचे, असाही प्रश्न भेडसावत असल्याचे उमेदवारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. निवडणुकांबाबत अधिकृत माहिती तसेच पुढील नियोजनाबबत कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर न केल्याने निवडणुका नक्की कोणत्या दिवशी होणार हा संभ्रम उमेदवारांसह वकीलवर्गात कायम असल्याचे चित्र आहे.
उमेदवारांच्या सह्यांचे पत्रच निवडणूक कार्यक्रम ?
निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासह नियोजित तारखांच्या निर्णयास उमेदवारांची सहमती असल्याबाबत उमेदवारांकडून तारखा नमूद केलेल्या एका कागदावर सह्या घेण्यात आल्या. यामध्ये, 3 फेब्रुवारी रोजी मतदार यादी प्रसिध्द करणे, 8 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती नोंदविणे, 12 फेब्रुवारी रोजी अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे तर 16 फेब्रुवारी रोजी मतदान असे नमूद आहे. सध्या हेच वकिलामध्ये शेअर होत असून निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांचे कोणतेही अधिकृत पत्र आलेले नाही. वकिलांमध्ये फक्त 16 तारखेला मतदान आणि मतपत्रिकेवर मतदान होणार असल्याचेच मेसेज आल्याने फक्त मतदान करायचे, हरकती नोंदवायच्या नाहीत का असा प्रश्नही वकीलवर्गाकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा